मुंबई - मंत्री नवाब मलिक आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषद निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याकरिता परवानगीसाठी याचिका केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षाकडून युक्तिवाद पूर्ण झाला. उच्च न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला आहे. उद्या दुपारी अडीच वाजता न्यायालय निर्णय देणार आहे. महाविकास आघाडीसाठी ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची बनली आहे. त्यामुळे या दोन मतांचे देखील तेवढेच महत्व असल्याने उद्या मतदानाचा अधिकार मिळणार की नाही हे स्पष्ट होणार आहे.
राज्यात मागील आठवड्यात राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. आता या निवडणुकानंतर विधानपरिषदेच्या निवडणुकांची जोरात चर्चा सुरु असून पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. विधानपरिषद निवडणुकांसाठी मतांची जुळवाजुळवी तसेच रणनिती आखायला सुरुवात झाली आहे. राज्यसभेत दणक्यात विजय मिळवल्यानंतर आता भाजपचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. त्यामुळं एक एक मतांसाठी रणनिती आखली जात आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन नेते नवाब मलिक व अनिल देशमुख हे सध्या तुंरुगात आहेत. त्यामुळं त्यांना राज्यसभा निवडणूक मतदान करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला होता. त्यामुळं पुन्हा ती वेळ येऊ नये यासाठी या दोघांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सुनावणी पार पडली.
विधान परिषद निवडणुकीमध्ये आमदारांचे संख्याबळ पाहता भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आमदार निवडून आणण्याची लढत पाहायला मिळत आहे. भाजपला पाचवा उमेदवार निवडून आणण्याकरिता 22 मतांची आवश्यकता आहे तर काँग्रेसला 10 मताची आवश्यकता आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही उमेदार त्यांच्याकडे असलेल्या उपलब्ध आमदारांच्या संख्येनुसार सहज निवडून येणार आहेत. राज्यसभा निवडणुकीमध्ये महाविकासआघाडीचा झालेला पराभव पाहता महाविकास आघाडीकडून सावध पवित्रा घेण्यात आला असून भाजपचा उमेदवार टाळण्याकरिता रणनिती आखण्यात आली आहे. विधान परिषद निवडणुकीमध्ये उमेदवार विजयी होण्यासाठी भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघांनाही अपक्ष आमदारांची मदत लागणार आहे. त्यामुळे आता घोडेबाजार होणार हे स्पष्ट आहे. विधानसभेत 13 अपक्ष आमदार तर छोट्या पक्षांचे 16 आमदार आहेत. राष्ट्रवादीचे 53 आमदार असून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक हे तुरुंगात आहेत. त्यांना मतदानासाठी परवानगी मिळावी यासाठी राष्ट्रवादीने न्यायालयात अर्ज केला आहे. विधानसभेत शिवसेनेचे 56 आमदार होते. शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांचे दुबईत नुकतेच निधन झाल्याने शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या 54 वर आली आहे.विधानसभेत काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत.
दरम्यान अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांनी विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागणारी याचिका अर्ज दाखल केला आहे. अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांच्या अर्जांवर सुनावणी पूर्ण झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. निजामुद्दीन जमादार यांनी याबाबत निर्णय ठेवला राखून असून उद्या दुपारी 2.30 वाजता सुनावणी होणार आहे. तसेच मतदान करण्यास मिळणार की नाही यावर सुद्धा उद्या निर्णय होणार आहे.
मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली सध्या तुरुंगात असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आता अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिकांनी विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान 20 जून रोजी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान होणार आहे. आणि यासाठी मतदान करण्याची परवानगी या दोघांनी मागितली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत देशमुख व नवाब मलिक यांना मतदानासाठी उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली होती.
उच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षकारांकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद -
ऍड. अमित देसाई, मलिक यांचे वकील
- मलिक यांना विधानपरिषदसाठी मतदान करण्याची परवानगी द्यावी
- जामीनाची मागणी करत नाही तर एक्सकोर्टमध्ये जाऊन फक्त मतदान करण्याची मागणी करत आहोत
- जर निवडणूक झाली तर जर निवडणूक बिनविरोध झाली तर काही गरज नाही
- काही घटना अशा असतात की जिथे व्यक्तीला आपली कर्तव्ये पार पाडायची असतात, जसे मुलीचे लग्न, किंवा घरात कोणी मृत पावले तर अशा प्रसंगी यापूर्वी तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला कर्तव्य बजावण्यासाठी जामीन मंजूर झाला आहे
- मात्र तरीही आम्ही जामीन मागत नाही, तर फक्त काही तास मतदान करण्यासाठी वेळ द्यावा
- दोन मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत, एक म्हणजे हक्क आणि अधिकार वापरण्याची परवानगी
- त्यामुळे न्यायालयाने विवेक हा मुद्दा लक्षात घ्यावा
- मलिक तुरुंगात जरी असले तरी अजून आरोप सिद्ध झालेले नाहीत
- आम्ही राज्यसभेच्या निवडणुकीत जाण्यासाठी अर्ज केला होता, पण काही अत्यावश्यक कारणांमुळे ते निष्फळ ठरले आणि म्हणून आम्ही येथे आलो
-मलिक यांच्या याचिकेला ईडीने थेट हाय कोर्टात याचिका केली म्हणून आक्षेप नोंदवला
- मात्र यापूर्वी लोअर कोर्टने याचिका फेटाळली म्हणून थेट हाय कोर्टात याचिका केल्याचे मलिक यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले
- न्यायालय
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ६२(५) अंतर्गत तरतुदीबाबत युक्तिवाद करा
मलिक वकील
- एमएलसी निवडणुकीसाठी मतदान करण्याची लोकशाहीची गरज पूर्ण करण्याची संधी मलिक यांना गमवायची नाही
- कायदा 62(5) मतदानाला पूर्णपणे प्रतिबंध करत नाही
फक्त तुरुंगात बंदिस्त असल्यास, एखाद्या व्यक्तीला मतदान करण्याची परवानगी नाही. जामिनावर असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्याची परवानगी दिली जाईल
- पण कोणाला मतदान करू द्यायचे हा न्यायालयाचा निर्णय असतो, न्यायालयाला त्यांचा विवेक वापरण्यापासून काहीही रोखत नाही
- आरोपत्र दाखल झाले आहे, चौकशी संपली आहे.
- न्यायालयाला अशा अंडरट्रायल आरोपींना मत देण्याची मुभा आहे
- कायदा न्यायालयाला त्याचा विवेक वापरण्यास प्रतिबंध करत नाही
- कायदा सांगतो की तुम्ही तुरुंगात बंद असाल तर तुम्ही मतदान करू शकत नाही. तुमच्याकडे मतपत्रिका येतील अशी अपेक्षा तुम्ही करू शकत नाही
- एख्या कैदावर खटला सुरू आहे आणि त्याला मतदानापासून रोखल्याचा न्यायालयाचा एकही निर्णय नाही
- केवळ विशिष्ट प्रकारच्या गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी कायद्यानेच अपवाद केला आहे
- न्यायालय सामान्यतः राजकीय प्रक्रियेस सुलभ करेल यापूर्वी अशी उदाहरणे आहेत
ऍड. विक्रम चौधरी, अनिल देशमुख यांचे वकील
- काही तासांसाठी अनिल देशमुख यांना पोलीस सुरक्षेत मतदानासाठी परवानगी द्यावी
- तात्पुरता जामीन मंजूर करावा
- तुरूंगात असलेल्या व्यक्तीचा मतदानाचा अधिकार कमी केला गेला असेल, परंतु कोणताही कायदा न्यायालयाला त्याच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यास आणि जामीन मंजूर करण्यास प्रतिबंधित करत नाही.
अनिल सिंग, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ईडीचे वकील
- जर व्यक्ती तुरुंगात कोणत्याही कारणास्तव असेल तर त्या व्यक्तीला मतदान करता येत नाही असे कायदा सांगतो
- प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मतदान करण्यास स्पष्ट निर्बंध आहेत
- जर व्यक्ती तुरुंगात कोणत्याही कारणास्तव असेल तर त्या व्यक्तीला मतदान करता येत नाही असे कायदा सांगतो
- प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मतदान करण्यास स्पष्ट निर्बंध आहेत
- तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला साऱ्याच गोष्टींसाठी प्रतिबंध असतो, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच सारख्या अनेक गोष्टींवर निर्बंध असतो मग मतदानासाठी स्वातंत्र्य कसे काय देता येईल ?
- 62(5) कायदा कोणत्याही कारणास्तव तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला लागू होईल. पोलीस कोठडीतील व्यक्ती आणि न्यायालयीन कोठडीत असा भेद करता येत नाही
हायकोर्ट
त्यांचे म्हणणे आहे की कायद्यात बंदी आहे, न्यायालयाला निर्बंध हटवण्याचा अधिकार आहे.
ईडीचे वकील
कायद्यात बंदी असताना अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?
- PMLA च्या 45 (D) अंतर्गत जामिनासाठी दुहेरी अटी देखील लागू होतील
- लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही
- मग कोर्टाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे अर्जदारांची विनंती चुकीची आहे.
- अर्जदारांनी त्या कलमाच्या वैधतेलाच कोर्टात आव्हान देऊन आम्ही लोकांचा आवाज आहोत, लोकांचे प्रतिनिधित्व म्हणून मतदान करणे आमचे कर्तव्य व हक्क आहे, असा युक्तिवाद केला असता तर समजण्यासारखे होते.
- मात्र, इथे कायद्यातच परवानगी नसेल तर ते कोर्टाकडून परवानगी मागू शकत नाहीत
विधान परिषद निवडणूक उमेदवार
भाजपचे उमेदवार
प्रवीण दरेकर
श्रीकांत भारतीय
राम शिंदे
उमा खापरे
प्रसाद लाड
शिवसेनेचे उमेदवार
सचिन अहिर
आमशा पाडवी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार
राम राजे निंबाळकर
एकनाथ खडसे
काँग्रेसचे उमेदवार
भाई जगताप
चंद्रकांत हंडोरे
विधानसभेतील संख्याबळ
शिवसेना -54
राष्ट्रवादी-53
काँग्रेसचे -44
बहुजन विकास आघाडी - 3
समाजवादी पार्टी - 2
एमआयएम - 2
प्रहार जनशक्ती पक्ष - 2
कम्युनिस्ट पक्ष - 1
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना - 1
मनसे - 1
राष्ट्रीय समाज पक्ष - 1
क्रांतीकारी शेतकरी पक्ष - 1
जनसुराज्य शक्ती - 1
शेतकरी कामगार पक्ष - 1
अपक्ष -13
