मुंबई - मुंबई महापालिकेत सफाई कामगार काम करतात. हे सफाई कामगार अनुसूचित जातीमधील आहेत. त्यांच्या निवृत्ती आणि मृत्युनंतर गेल्या तीन ते चार वर्षात थकबाकी देण्यात आलेली नाही. अनुसूचित जातीमधील कर्मचाऱ्यांना सरकारी लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. हे अनुसूचित जातीमधील कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी एक षड्यंत्र असल्याने पालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या संघटनेने दिला आहे.
सफाई कामगार अधिकारांपासून वंचित : जागतिक दर्जाचे शहर असलेली मुंबई स्वच्छ ठेवण्याचे काम महापालिकेचे सफाई कामगार करतात. कोरोना काळातही सफाई कामगारांनी चांगले का केले. त्यांना कोरोना योध्याचा दर्जा देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्या कामाची दखल घेतली. सफाई कामगार महापालिकेची ३० ते ३५ वर्षे सेवा केल्यावर निवृत्त होतात. सफाई काम हे घाणीचे असल्याने अनेकांचा आजाराने निवृत्ती आधीच मृत्यू होतो. अशा सुमारे १० हजार सफाई कामगारांना मुंबई महानगर पालिकेकडून गेल्या २ ते ३ वर्षात निवृत्ती वेतन, पेन्शन व त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळालेली नाही. या सफाईचे कामगारांना आपल्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे काम महापालिकेकडून केले जात असल्याची माहिती सफाई कामगार विकास संघाचे अध्यक्ष सुनील चौहान यांनी दिली.
'अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करू': सफाई कामगारांना गेल्या दोन ते तीन वर्षात निवृत्ती वेतन, पेन्शन व त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळालेली नाही. यासाठी पालिकेकडे आरटीआय टाकला असता पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयातील सफाई विभागात १२६ क्लार्क तर ८० हेडक्लार्कची भरती करण्यात आली नसल्याचे समोर आले. या कर्मचाऱ्यांची भरती करावी म्हणून पालिका आयुक्त, सहा आयुक्त प्रशासन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार पत्रव्यवहार केला जात आहे. मात्र या भरतीकडे पालिका आयुक्त आणि अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. यासाठी पुढील १५ दिवसात पालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी पात्र देणार आहोत. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास न्यायालयात जाऊ असा इशारा चौहान यांनी दिला आहे. दरम्यान याबाबत मुंबई महानगरपालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता यावर काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
'गुन्हा दाखल करता येतो' : दरम्यान अनुसूचित जातीच्या सफाई कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित ठेवले म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो का, यावर असा गुन्हा दाखल करता येतो. मात्र पोलीस असा गुन्हा दाखल करतील का याबाबत शंका आहे. यासाठी संबंधितांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची प्रकरणे चालवली जातात अशा विशेष न्यायालयाकडे दाद मागावी लागेल, अशी माहिती रमाबाई नगर हत्याकांडात स्थानिक नागरिकांची बाजू मांडणारे आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणात आरोपींची बाजू मांडणारे वकील बी. जी. बनसोडे यांनी दिली आहे.
कसा होतोय अन्याय : पालिकेतील सफाई कर्मचारी ३० ते ३५ वर्षे काम करतात. त्यानंतर निवृत्त झाल्यावर त्यांना वर्षानुवर्षे पेंशन, पीएफ, ग्रँच्युइटी आदी थकबाकी दिली जात नाही. तसेच जे कर्मचारी मृत्यू पावतात त्यांच्या कुटुंबियांनाही थकबाकी दिली जात नाही. निवृत्त व मृत्युमुखी पडलेल्या सफाईचे कामगारांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी सुद्धा दिली जात नाही. हे सफाई कामगार अनुसूचित जातीमधील असल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे.
हेही वाचा - परिवहन विभागाचा मोठा निर्णय; आरटीओच्या 'या' सेवा केल्या डिजिटल, 18 लाख नागरिकांना फायदा
