मुंबई - मराठी भाषा भवन साठी ( Marathi Bhasha Bhawan ) भूमिपूजनाचा सोहळा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) यांच्या शुभहस्ते मुंबईत पार पडला. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar On Marathi Name Plate ) यांनी बोलताना मराठी भाषेचा सन्मान सर्वांनीच करायला हवा, याबाबत आता जास्त सहन केलं जाणार नाही. असा सज्जड दम भरला आहे. मराठी भाषेचा द्वेष आता खपवून घेतला जाणार नाही असा अप्रत्यक्ष निशाणा त्यांनी दुकान व्यवसायिकांना दिला आहे.
काय म्हणाले अजित पवार? - अनेक वर्षापासून रखडलेले मराठी भाषा भवन अखेरकार अस्तित्वात येत आहे. त्याची सुरुवात आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमी पूजनाने झाली आहे. परंतु मराठी भाषेचा गौरव करत असताना दुसरीकडे मराठी भाषेचा द्वेष करणारी माणसे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत असं सांगत परराज्यातून महाराष्ट्रात येऊन पोटाची खळगी भरायची, पैसा कमवायचा व मराठी भाषेचा द्वेष करायचा हे आता खपवून घेतल जाणार नाही, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवरील आस्थापनांवरील पाट्या मराठी भाषेत असायला हव्यात हा कायदा सरकारने बनवून इतका कालावधी लोटला तरी सुद्धा अजून पर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. हाच धागा पकडत अजित पवार यांनी मराठी भाषेचा द्वेष करणाऱ्या व्यावसायिकांवर ताशेरे ओढले आहेत. परराज्यातून इथे यायचं, पैसा कमवायचा परंतु मराठी भाषा आत्मसात करायची नाही त्यांचा द्वेष करायचा हे चुकीचं असल्याचं त्यांनी सांगितल आहे.
सरकारच्या विरोधात न्यायालयात जायचे - मराठी आस्थापनावरील पाट्या मराठीत लावण्यासाठी सरकारने नियम काढल्यानंतर हे व्यवसायिक न्यायालयात गेले व न्यायालय मधून सुद्धा त्यांना चपराक भेटली. तरीसुद्धा ते सुधारत नसून अजूनही त्यांचा रेटा कायम आहे, असं सांगत आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका नाहीतर पुन्हा आम्हाला दोष देत बसाल, असा उपरोधिक टोलाही अजित पवार यांनी मराठी भाषेचा द्वेष करणार्या व्यावसायिकांना लगावला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!- अजित पवारांनी हे मराठी दृष्टी यांना द्वेष्ट्यानां खडे बोल सुनावत असताना व्यासपीठावर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. त्यांच्याही लक्षात हा मुद्दा प्रखरपणे आलेला आहे. परंतु त्यांनी त्यांच्या भाषणात या बाबतचा उल्लेख सध्या तरी केला नाही आहे. परंतु येणाऱ्या दिवसात लवकरात लवकर महाराष्ट्र व मुंबईमधील आस्थापना वरील पाट्या मराठीत झाल्या नाही तर नक्कीच यावर अखेरची कडक कारवाई केली जाईल हे निश्चित, हे यावरून स्पष्ट होतं.