मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनपेक्षित आणि अनाकलनीय घटना आज (शनिवारी) सकाळी घडली. भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते अजित पवार, यांनी राजभवनावर अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. अजित पवारांनी शपथ घेतल्यानंतर या निर्णयाचं सगळं खापर 'महाविकास आघाडी'च्या लांबलेल्या चर्चांवर फोडले. त्यामुळेच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात चर्चेचे गुऱ्हाळ नेमकं किती दिवस आणि कसं लांबलं, याचा घेतलेला हा आढावा...
-
NCP's Ajit Pawar takes oath as Deputy CM,oath was administered by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhawan pic.twitter.com/e1wVtiGZJX
— ANI (@ANI) November 23, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">NCP's Ajit Pawar takes oath as Deputy CM,oath was administered by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhawan pic.twitter.com/e1wVtiGZJX
— ANI (@ANI) November 23, 2019NCP's Ajit Pawar takes oath as Deputy CM,oath was administered by Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhawan pic.twitter.com/e1wVtiGZJX
— ANI (@ANI) November 23, 2019
हेही वाचा... दोघे एकत्र आल्याचे कधीही चांगलेच म्हणूनच भाजपसोबत - अजित पवार
24 ऑक्टोबरला राज्याच्या विधानसभेचे निकाल जाहीर झाले. यात भाजपला 105 आणि शिवसेनाच्या 56 जागा असे मिळून युतीला स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले. मात्र मुख्यमंत्री पदावरून सुरू झालेली उभय पक्षातील धुसफूस यामुळे शेवटी भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटली. त्यानंतर प्रथम भाजप नंतर शिवसेना आणि शेवटी राष्ट्रवादी या क्रमाने राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी तिन्ही पक्षांना आमंत्रित केले. यातील कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापन करण्यात न आल्याने 12 नोव्हेंबरला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
हेही वाचा... पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून देवेंद्र फडणवीस, अजित पवारांना शुभेच्छा!
भाजपला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेबाबत विचारणा केल्यानंतर त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास नकार दिला. त्यानंतरच राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या एकत्र येण्याच्या चर्चेला सुरूवात झाली. या प्रक्रियेची पहिली सुरूवात, ही शिवसेनेला सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी विचारणा केल्यानंतर झाली होती. शिवसेनेला पाठींबा देण्याबाबत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांच्या बैठका झाल्या. वेळे अभावी शिवसेनेला पाठींबा देता आला नाही, असं सांगण्यात आलं. मात्र या तीन्ही पक्षांच्या एकत्र येण्यासाठीच्या बैठका तेव्हापासून सुरू झाल्या.
हेही वाचा... आम्ही आमचं बहुमत सिद्ध करू - देवेंद्र फडणवीस
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर खुलेपणाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात पक्षीय पातळीवर आणि काहीवेळा संयुक्त अशा बैठका आणि पत्रकार परिषदा होत होत्या. मात्र 12 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर पर्यंत या बैठकांचे सत्र मात्र संपताना दिसत नव्हते. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर शिवसेनेसोबत जाता येऊ शकते, याबाबत निर्णय झाला होता. मात्र त्यानंतरही सरकारमधील पदवाटप याबाबतीत चर्चा बाकी होत्या. त्यामुळे सातत्याने बैठका, आणि चर्चा यांच्या फेऱ्यात ही संभाव्य आघाडी गुरफटलेली दिसत होती. त्यामुळेच अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता वर्तवण्यात आहे.
-
Ajit Pawar after taking oath as Deputy CM: From result day to this day no party was able to form Govt, Maharashtra was facing many problems including farmer issues, so we decided to form a stable Govt pic.twitter.com/GucfUVBCnm
— ANI (@ANI) November 23, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Ajit Pawar after taking oath as Deputy CM: From result day to this day no party was able to form Govt, Maharashtra was facing many problems including farmer issues, so we decided to form a stable Govt pic.twitter.com/GucfUVBCnm
— ANI (@ANI) November 23, 2019Ajit Pawar after taking oath as Deputy CM: From result day to this day no party was able to form Govt, Maharashtra was facing many problems including farmer issues, so we decided to form a stable Govt pic.twitter.com/GucfUVBCnm
— ANI (@ANI) November 23, 2019
हेही वाचा... सरकार स्थापनेमध्ये शरद पवारांचा सहभाग - सूत्र
23 नोव्हेंबरला राजभवनावर शपथ घेतल्यानंतरही अजित पवार यांनी याच गोष्टीला अधोरेखीत केले होते. अजीत पवारांनी 'आपण महाविकास आघाडीच्या रोजच्या चर्चा आणि कोणताही निर्णय न घेण्याच्या प्रक्रियेला कंटाळल्याचे म्हटले होते'. त्यामुळे शरद पवारांच्या ईडी प्रकरणाच्यावेळी अजित पवारांनी विधीमंडळ पक्षाचा राजीमाना देण्याचा घेतलेला निर्णय, याप्रमाणेच हा निर्णय देखील अजित पवारांनी उद्विग्न होत घेतल्याची चर्चा होत आहे.