मुंबई - सार्वजनिक आरोग्य विभागाची २८ फेब्रुवारीला लेखी परिक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षांचे पेपर फुटल्याचा ठपका विरोधकांनी विधान परिषदेत ठेवला. या घटनेतील वस्तुस्थिती पाहून परिक्षेत गैरव्यवहार झाला असल्यास परिक्षा तत्काळ रद्द केल्या जातील. मात्र, या संदर्भातील अंतिम निर्णय सोमवारी घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
दोषी कंपनीवर कारवाई -
या विषयावर विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आमदार विनायक मेटे, आमदार निरंजन डावखरे यांनी तारांकित प्रश्नोत्तर काळात प्रश्न विचारला. अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परीक्षेमध्ये गैरव्यवहार झाले असल्यास तात्काळ परीक्षा रद्द करण्यात येईल व कंपनी दोषी असल्यास त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात येईल, असे सभागृहाला आश्वासन दिले.
नियोजनाचा अभाव -
काळ्या यादीतील कंपनीकडे भरतीची सूत्रे असल्याने गोंधळ व नियोजनाचा अभाव होता. काही ठिकाणी अर्धा तास उशीरा परिक्षा सुरू झाली. नागपूरच्या विद्यार्थ्याला पुण्यात, तर पुण्यातील विद्यार्थ्याला नागपूरमध्ये केंद्र देण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. एमपीएससीमार्फत भरती परिक्षा घेण्याचे ठरविल्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकारने घाईघाईने काळ्या यादीतील तीन कंपन्यांना परीक्षेची जबाबदारी दिली. या तीन कंपन्यांनी भरती प्रक्रियेमध्ये अनागोंदी कारभार केल्याचे निदर्शनास आले.
कारवाई करणार -
काळया यादीतील कंपन्यांना परीक्षेची जबाबदारी देण्यात आली असल्यास अशा बाबी तपासून बघितल्या जातील व त्यामध्ये जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
