मुंबई - कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी छात्र भारती संघटनेने आज शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या बंगल्यासमोर उग्र निर्दशने केली. राज्य शासनाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत, जोरदार घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी त्यामुळे आंदोलकांची धरपकड केली. दरम्यान, राज्य शासनाने मागण्यांचा विचार करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू, असा सूचक इशारा संघटनेने यावेळी दिला.
हेही वाचा - आधी मैत्री, नंतर ब्लॅकमेल, चक्क 300 तरुणी... या तरुणाने तब्बल 300 तरुणींशी ठेवले संबंध, नंतर फसवले
संघटना तीव्र आंदोलन करेल-
छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने २७ जुलै रोजी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन यावेळी दिले होते. या निवेदनातील मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, राज्य शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेने आज शिक्षण मंत्र्यांच्या बंगल्यावर धडक दिली. कोरोनाच्या कठीण काळात विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून रहावा, यासाठी विद्यार्थी हिताच्या मागण्यांचा सकारात्मक निर्णय व्हावा. यावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास छात्रभारती विद्यार्थी संघटना तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही छात्रभारती दिला आहे. या आंदोलनात छात्रभारतीचे कार्याध्यक्ष रोहित ढाले, संघटक सचिन बनसोडे, अनिकेत घुले, राज्य सदस्य गणेश जोंधळे, मुंबईच्या अध्यक्षा दिपाली आंब्रे, मुंबईचे कार्याध्यक्ष सचिन काकड, नवी मुंबईचे अध्यक्ष अजय कांबळे, रायगडचे अध्यक्ष जितेंद्र किर्दकुडे, पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना अटक झाली आहे.
नेमक्या मागण्या काय?
मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या ६ मार्च १९८६ च्या परिपत्रकाची सर्व अनुदानित विनाअनुदानित व खासगी संस्थामध्ये कठोर अंमलबजावणी करावी. कोविडमुळे नोकरी किंवा रोजगार गेल्याने शाळा व कॉलेजची फी भरली नाही, अशा पालकांच्या मुलांची फी शासनाने तात्काळ भरावी. १० वी आणि १२ वी च्या परीक्षेची फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून फॉर्म न भरल्यामुळे नापास ठरवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांना पास करावे. १२ वी पर्यंतचे सर्व शिक्षण सक्तीचे व मोफत करावे. विनाअनुदानित धोरण रद्द करावे, विनाअनुदानित धोरणाच्या नावाखाली विद्यार्थी व पालकांची लूट थांबवावी. राज्यभरात आयटी विषयाची फी शासनाने ठरवून द्यावी व ती राज्यभर एकच असावी. राज्यातील अनुदानित विनाअनुदानित तसेच खासगी शिक्षण संस्थांमधील अतिरिक्त बेकायदेशीर फी घेतली जाते राज्य शासनाने एक फी धारणा निश्चित करुन एकाच स्तरावर अंमलबजावणी करावी. कोरोना काळात विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क तात्काळ परत करावे. १२ वी पर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत बस पास द्यावे. कोरोना काळात लाखो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद झाले आहे. त्या विद्यार्थ्यांना तातडीने शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस पाऊले उचलावी, आदी मागण्या छात्र भारती संघटनेचे आहेत. तसे निवेदन शिक्षणमंत्र्यांना दिले आहेत.
हेही वाचा - मुंबईत आता जिनोम सिक्वेन्सिंग लॅब; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
