मुंबई - राज्यातील मुंबई, ठाणे,रायगड, पुणे, पिंपरी चिचवड, नागपूर, अमरावती, नाशिक औरंगाबाद या महापालिका क्षेत्रात अकरावीच्या प्रवेशासाठी आज नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला. या जीआरमध्ये पुन्हा एकदा अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांना आपल्याकडील जागांचे प्रवेश करण्यासाठी मोकाटपणे मुभा देण्यात आली आहे.
अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेशासाठी राज्य शिक्षण विभागाकडून अनेक प्रकारचे चांगले आणि घटनात्मक तरतुदी सामील असलेले बदल केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु आज विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये केवळ प्रवेश कसे करावेत यासाठीच्या प्रक्रियांवरच भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत होणाऱ्या विविध प्रकारच्या गैर प्रकारांना कुठेही आळा बसणार नसल्याने यंदाही काही अधिकारी आणि अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांत मोठ्या प्रमाणात अकरावीच्या प्रवेशाचे गैरप्रकार समोर येतील अशी शक्यता आहे.
राज्यात अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश हे २८ मे २००९ च्या मूळ जीआरप्रमाणे केले जातात. त्यात ७ जून २०१० आणि ७ जानेवारी २०१७ मध्ये अनेक कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आले आहेत. या सर्व जीआरमध्ये इनहाऊस कोटा हा २० टक्के इतरपर्यंत होता, तो पूर्ण बंद करण्याचा निर्णय होणे अपेक्षित असताना विभागाने संस्थाचालकांच्या हितासाठी तो १० टक्क्यांपर्यंत ठेवला असून अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी मात्र मोकळे रान करून देण्यात आले आहे. पहिल्या प्रवेशानंतर या महाविद्यालयांनी आपल्याकडील शिल्लक राहिलेल्या जागा या ऑनलाईनसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना त्यांना ऑनलाईनची प्रवेश पक्रिया होईपर्यंत मुभा देण्यात आल्याने याविषयी मागील अनेक वर्षांपासून सरकारला आरसा दाखवण्याचे काम करणाऱ्या सिस्कॉम संस्थेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
