मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने 25826 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती योजनेसाठी, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी, आणीबाणी तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींसाठी आणि अगदी गुजराती भाषेच्या प्रचारासाठी ही पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.
आणीबाणी तुरुंगवास भोगलेल्यांसाठी 120 कोटी आणीबाणी मध्ये तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींसाठी मानधन योजना फडणवीस सरकारने सुरू केली होती मात्र महाविकास आघाडीने ही योजना बंद केली होती ती पुन्हा एकदा शिंदे फडणवीस सरकारने कार्यान्वित केली आहे या योजनेसाठी दोन वर्षांची थकबाकी देण्यासाठी 119 कोटी 45 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकरी कर्जमुक्ती प्रोत्साहन योजनेसाठी 5000 कोटी पीक कर्जाची ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्जफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा परतावा प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस म्हणून रक्कम देण्यात येत होती ही रक्कम देण्याची योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली.ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदानासाठी 500 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.
भांडवला पोटी 1000 कोटी राज्य परिवहन मंडळासाठी राज्य सरकारने महामंडळाला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आणि इतर मागण्यांसाठी तसेच गाड्यांचे इंधन भरण्यासाठी 1000 कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे महत्त्वकांक्षी अशा मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरण्यासाठी 1000 कोटी तर भाग भांडवला पोटी 1000 कोटी अशी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद या पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामासाठी 75 कोटी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे त्याचप्रमाणे मराठवाडा मुक्ती संग्राम साजरा करण्यासाठी 75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात गुजराती भाषा आणि साहित्याचा प्रचार करण्यासाठी गुजराती साहित्य अकादमी करिता तीन लाख रुपयांची तरतूदही या पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - अतिरिक्त 1432 डॉक्टरांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तवावर वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश
