मुंबई - स्वर्गीय अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणानंतर ( Actor Sushant Singh Rajput suicide case ) बॉलीवूड मधील ड्रग्स कनेक्शन मोठ्या प्रमाणात समोर आले होते. यादरम्यान NCB कडून अनेक अभिनेता, अभिनेत्री यांच्या विरोधात कारवाई देखील करण्यात आली होती. या प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ( Actress Deepika Padukone ) ची माजी व्यवस्थापक करिश्मा प्रकाश चे नाव समोर आले होते. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court ) धाव घेतली होती. अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला असून या संदर्भातील सविस्तर निकालाची प्रत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी म्हटले आहे की, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2020 मध्ये दाखल केलेल्या गुन्ह्यात प्रथमदर्शनी गंभीर सहभाग असल्याचे निदर्शनात येत आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने निकाल देताना निरीक्षण नोंदवले आहे.
तस्करी प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाकारला - अभिनेत्री दीपिका पादुकोणची माजी व्यवस्थापक करिश्मा प्रकाश यांना कथित बेकायदेशीर तस्करी प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला होता. त्या सुनावणीत हे पाऊल पुढे आले. वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी सांगितले की, यापूर्वीच्या 2 निकालांमध्ये परस्परविरोधी मते घेण्यात आली होती. एकात न्यायमूर्ती एस. व्ही. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतची मैत्रीण रिया चक्रवर्तीला 2020 च्या एनसीबी प्रकरणात जामीन मंजूर करत होते. सर्व एनडीपीएस गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. अजामीनपात्र गुन्हा म्हणजे पोलीस अटकेवर जामीन देऊ शकत नाही. परंतु त्यावर न्यायालयाने निर्णय घ्यावा.
अंतिम निर्णयसाठी खंडपीठाचा संदर्भ मागितला - अभिनेत्री दीपिका पदुकोणची माजी व्यवस्थापक करिश्मा प्रकाश यांच्या खटल्याचा युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी सर्व एनडीपीएस गुन्हे अजामीनपात्र आहे, की नाही. या विवादास्पद प्रश्नवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाचा संदर्भ मागितला आहे.
NDPS कायद्यातील सर्व गुन्हे अजामीनपात्र - न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. व्ही. कोतवाल यांच्या मताशी सहमत नाही. न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले 155 व्या विधी आयोगाच्या अहवालातील निरीक्षणे लक्षात ठेवली पाहिजेत. ज्यामध्ये अल्प प्रमाणात ड्रग्ज सापडलेल्या आरोपींबाबत अवलंबण्यात येणारा सुधारात्मक दृष्टीकोन अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. NDPS कायद्यातील सर्व गुन्हे अजामीनपात्र मानले जातील का ? असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहे. असे न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी म्हटले आहे.
