मुंबई - राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. मागील आठवड्यात या याचिकेवर चार दिवस युक्तिवाद झाला. न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. नवाब मलिक यांना दिलासा मिळतो की जेल? हे पाहणे आता महत्त्वाचे असणार आहे.
हेही वाचा - Pravin Darekar : प्रविण दरेकरांवर गुन्हा दाखल; सुडभावनेने कारवाई केल्याची देरेकरांची प्रतिक्रिया
आपल्यावर ईडीने केलेली कारवाई आणि कोठडी बेकायदेशीर असल्याचा दावा मलिक यांनी या याचिकेत केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते असलेल्या मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी ईडीने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथिदारांच्या कारवायांचा समावेश असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात अटक केली होती. सध्या ते आर्थर रोड कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
नवाब मलिक यांना आधी ईडीच्या कोठडीत आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले. न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती एसएम मोडक यांनी दोन्ही बाजूंच्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला असून आज आदेश सुनावण्यात येणार आहे. मंत्र्याची अटक आणि त्यानंतर ताब्यात घेणे बेकायदेशीर आहे. अटक रद्द करावी आणि तात्काळ कोठडीतून मुक्त करून अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी विनंती मलिक यांचे वकील अॅड. अमित देसाई यांनी केली आहे.
तर ईडीचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग आणि अधिवक्ता हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, योग्य प्रक्रियेनंतरच मलिक यांना अटक करण्यात आली होती आणि विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जारी केलेल्या रिमांड आदेशाने त्यांना ईडी कोठडीत आणि नंतर न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. मंत्र्यांची हेबियस कॉर्पस याचिका न्यायप्रविष्ट नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्याऐवजी या खटल्यात नियमित जामिनासाठी मलिक यांनी अपील करावे, असेही ईडीने न्यायालयासमोर सांगितले आहे.
हेही वाचा - गोपीचंद पडळकरांवर गुन्ह्यांची बत्तीशी; गृह राज्यमंत्र्यांनी काढली विरोधकांच्या आरोपातील हवा
