मुंबई: नाशिक मधील बिल्डरांनी विकास सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना ( Housing Scheme in Nashik ) अंतर्गत मिळालेले 200 भूखंड आणि 7 हजार सदनिका अद्याप म्हाडाला हस्तांतरित केलेल्या नाहीत. सुमारे 700 कोटींचे महाराष्ट्र शासनाचे यामध्ये नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अधिकारी आणि बिल्डरांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ( Housing Minister Jitendra Awhad ) परिषदेत दिली. तसेच याबाबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी आज मांडली होती.
नाशिकमध्ये विकास सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना अंतर्गत दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील प्रवर्गासाठीच्या 7 हजार सदनिका आणि 700 भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित केलेले नाही. हजारो नागरिकांना यामुळे हक्कांच्या घरांपासून वंचित राहावे लागले आहे. तर काही ठिकाणी भोगवटा प्रमाणपत्र आणि करण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करण्यात आलेले आहे. या सर्व प्रकरणाची अधिकाऱ्यांसह बिल्डरांवर कारवाई करण्याची मागणी करताना, म्हाडा प्राधिकरण पाठीशी घालत आहे, असा आरोप देखील प्रवीण दरेकर( Leader of Opposition Praveen Darekar ) यांनी केला.
म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रश्न येत नाही. 2013 नंतर म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जेवढ्या परवानग्या दिल्या आहेत. त्या सर्व योजनांची चौकशी केली जाईल. त्यांच्या चौकशीसाठी सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी समिती नेमणार असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर ( Speaker Ramraje Naik Nimbalkar ) यांनी या प्रकरणात, मनपा आयुक्त यांना जवाबदार धरुन निलंबित करा किंवा बदली करा, अशा सूचना दिल्या. त्यावर मंत्री आव्हाड यांनी, महापालिका आणि म्हाडाच्या माहितीमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींची चौकशी करून निलंबन केले जाईल. तसेच तातडीने बदलीची कारवाई केली जाईल, असे मंत्री आव्हाड यांनी आश्वासन दिले.
