मुंबई - वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांविरोधात वाहतूक पोलिसांकडून ई-चलन पाठवून दंड ठोठावण्यात येत आहे. मात्र, हा दंड वाहन चालक भरत नसल्याने वाहतूक विभागाची डोकेदुखी वाढली होती. यामुळे हा दंड वसुलीसाठी राज्यातील ३६ लाखांहून अधिक वाहन चालकांना वाहतूक प्रशासनाकडून लोक अदालतीमार्फत नोटीस बजावली आहे. परिणामी, न्यायालयीन कार्यवाहीच्या भीतीपोटी तब्बल ७ लाखांहून अधिक चलनपोटी ३१ कोटी रुपयांचा दंड भरल्याची माहिती वाहतूक प्रशासनाने दिली आहे.
दंड वसुलीसाठी प्रशासनाने न्यायालयाची मदत -
राज्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालक व मालकांची वाहने न अडवता वाहतूक पोलीस, आरटीओ आणि पोलीस प्रशासनाकडून वाहन चालकाच्या गाडीच्या क्रमांकाचे छायाचित्र काढतात, त्यानंतर वाहन चालकाला ई-चलन म्हणजेच दंडाची माहिती वाहन मालकालाच्या मोबाईलवर संदेशद्वारे पाठविले जाते. हा दंड वाहन चालकांना पोलिसांच्या संकेतस्थळावर तसेच पोलिसांकडे डेबिट कार्डद्वारे भरता येतो. मात्र, अनेकदा वाहन चालकही दंडाची रक्कम भरत नाही. त्याचा परिणाम सरकारचा महसूलावर होत आहे. त्यामुळे थकीत असलेल्या दंड वसूल करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात चालकांचा परवाना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करणे किंवा त्यांना फोन करुन सूचना देणे इतकेच नव्हे तर घरी पोलीसही पाठवणे, अशा अनेक शकली वाहतूक विभागाने लढविल्या. मात्र, त्या वाहतूक विभागाला यश आले नाही. अखेर थकीत दंड वसुलीसाठी प्रशासनाने गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयाची मदत घेतली आहे. त्यानुसार, थकलेल्या दंडातील तब्बल २२ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात वाहतूक विभागाला यश आले होते. त्यानंतर आता पुन्हा ११ डिसेंबरला पार पडणाऱ्या दुसऱ्या लोक अदलातपूर्वीच तब्बल ३१ कोटी रुपयांचा थकीत दंड वसूल झाल्याचे वाहतूक विभागाने सांगितले.
३१ कोटी ४६ लाख ९६ हजार ३५० रुपयांचा महसूल जमा -
राज्यातील तब्बल ३६ लाख ३ हजार ८०४ वाहन मालकांना वाहतूक विभागाने १ कोटी ४५ लाख ८८ हजार २२९ दंड थकवल्याप्रकरणी लोक अदालतमार्फत नोटीस पाठवल्या आहेत. या थकीत चलनाच्या माध्यमातून संबंधित वाहनांवर तब्बल ५८६ कोटी ८९ लाख १३ हजार ८०४ रुपयांचा दंड वसूल करावयाचा आहे. लोक अदालतमार्फत बजावलेल्या नोटीसनंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्यातील लाखो वाहन मालकांनी त्यांच्या डोक्यावर थकलेल्या तब्बल ७ लाख ३३ हजार ९८ चलनची रक्कम भरली आहे. परिणामी, शासनाच्या तिजोरीत एकूण ३१ कोटी ४६ लाख ९६ हजार ३५० रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.
संपूर्ण राज्यात राबविणार हा प्रयोग -
लोक अदलाताची नोटीसाला प्रतिसाद बघता आता हा प्रयोग संपूर्ण राज्यात राबवण्यात येत आहे. परिणामी, राज्यभरात ज्या वाहनचालक व मालकांनी त्यांच्या वाहनांवर आकारण्यात आलेले ई-चलनच्या दंडाची रक्कम भरलेली नाही, त्यांना लवकरच न्यायालयाचे नोटीस बजावणार आहे, अशी माहिती वाहतूक विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे ज्या वाहन धारकांनी ई-चलन भरले नाही. त्यांनी लवकरात लवकर ई-चलनचा दंड भरावे अन्यथा न्यायालयाचे खेटे घालावे लागणार आहे.
हे ही वाचा - चैत्यभूमीवर ७५४ लाभार्थ्यांचे लसीकरण, ७५० किलो फुलांचे बनणार खत
