मुंबई: Banned Organizations Before PFI: कट्टर इस्लामी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया Popular Front of India (PFI) आणि सात संलग्न संघटनांवर गृह मंत्रालयाने पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. बुधवारी सरकारने पीएफआय तसेच त्याच्या 7 संलग्न कंपन्यांवर बंदी घातली. या संघटनांवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. याशिवाय देशात दंगली, हत्यांचाही आरोप आहे. या संघटनांनी चुकीच्या पद्धतीने परदेशातून निधी मागवला, आणि त्याचा वापर देशात अशांतता निर्माण करण्यासाठी केल्याचे तपासात एनआयएला आढळून आले आहे. PFI ही देशातील पहिली संघटना नाही, जिच्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. याआधीही बेकायदेशीर, समाजविघातक कृत्य करणाऱ्या अनेक संस्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. चला जाणून घेऊया, कोणत्या संघटनांवर बंदी आहे ? कोणत्या कायद्यानुसार या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे ? किती संस्थांवर आधीच बंदी घालण्यात आली आहे ?
या अगोदर सरकारने १३ संस्थांवर बेकायदेशीर कृत्ये करताना बंदी घातली आहे. या संघटनांवर 1967 च्या बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यानुसार (UAPA ) कारवाई केली जाते. याशिवाय, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत आतापर्यंत 42 दहशतवादी संघटनांवर सरकारने बंदी घातली आहे.
PFI पूर्वी बंदी घालण्यात आलेल्या 13 संस्था कोणत्या होत्या ? बेकायदेशीर कारवायांमध्ये गुंतलेल्या 13 प्रतिबंधित संघटनांमध्ये सिमी हे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. यासोबतच ईशान्य आणि काश्मीरमध्ये हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक संघटनांचा या यादीत समावेश आहे.
या 13 संघटनांवर बंदी
1. स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)
2. युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA)
3. नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (NDFB)
4. मणिपूरची मैतेई चरमपंथी संघटना पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) आणि त्याची राजकीय संघटना, रिव्होल्युशनरी पीपल्स आर्मी (आरपीएफ), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) आणि त्याची शस्त्र शाखा मणिपूर पीपल्स आर्मी (MPA), पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपेक (PREPAK) आणि त्याची आर्म्स विंग रेड आर्मी, कांगलीपेक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP), कांगली याओल कांबा लुपी (केवायकेएल), समन्वय समिती (CorCom), अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कॉँगलीपीक (ASUK)
5. ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स (ATTF)
6. नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT)
7. हायरुइउट्रेप नॅशनल लिबरेशन कौन्सिल (HNLC)
8. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल एलम
9. नॅशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (Khaplang)
10. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF)
11. जमात-ए-इस्लामी (JeI), जम्मू आणि काश्मीर
12. जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक)
13. शीख फॉर जस्टिस (SFJ)
कोणत्या कायद्यानुसार निर्बंध लादले जातात ? गृह मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर याबाबत माहिती दिली आहे. त्यानुसार, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) अधिनियम ((UAPA ), 1967 च्या कलम 3 अंतर्गत, बेकायदेशीर कृत्यांत सामील असलेल्या संस्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. याच कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत 42 दहशतवादी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
42 प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना कोणत्या आहेत ?
1. बब्बर खालसा इंटरनॅशनल
2. खलिस्तान कमांड फोर्स
3. खलिस्तान जिंदाबाद फोर्स
4. आंतरराष्ट्रीय शीख युवा महासंघ
5. लष्कर-ए-तैयबा/पासबान-ए-अहले हदीस
6. जैश-ए-मोहम्मद / तहरीक-ए-फुरकान
७. हरकत-उल-मुजाहिदीन/ हरकत-उल-अन्सार
8. हिज्बुल मुजाहिद्दीन
9. अल-उमर अल-मुजाहिदीन
10. जम्मू आणि काश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA)
12. नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (NDFB)
13. पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
14. युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)
15. पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक (PREPAK)
16. कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP)
17. कांगली याओल कानबा लुप
18. मणिपूर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (MPLF)
19. ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स
20. नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE)
22. स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया
23. दीनदार अंजुमन
24. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
25. माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र (MCC)
26. अल बद्र
27. जमियत-उल-मुजाहिदीन
28. अल-कायदा
29. दुख्तारन -ए-मिल्लत (DEM)
30. तामिळनाडू लिबरेशन आर्मी (TNLA)
31. तमिल नॅशनल रिट्रीव्हल ट्रूप्स (TNRT)
32. अखिल भारतीय नेपाळी एकता समाज (ABNES)
33. यूएन प्रिव्हेंशन अँड सप्रेशन ऑफ टेररिझममध्ये सूचीबद्ध सर्व संस्था
34. इंडियन मुजाहिदीन
35. गारो नॅशनल लिबरेशन आर्मी (GNLA) आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संघटना.
36. कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संघटना.
37. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संघटना.
38. इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, लेव्हंट/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, सीरिया, डॅश आणि सर्व संबंधित संघटना
39. नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (खपलांग) NSCN (K) आणि त्याच्या सर्व संलग्न संघटना
40. खलिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संघटना
41. तहरीक-ए-मुजाहिदीन (TuM) आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संघटना
42. जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश, जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया, जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्थान आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संघटना
PFI सोबत त्याच्या कोणत्या सह संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे ? गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, पीएफआयने समाजातील विविध घटक, तरुण, विद्यार्थी आणि दुर्बल घटकांना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांच्या अनेक सहयोगी संघटना स्थापन केल्या आहेत. त्याचा प्रभाव वाढवणे आणि निधी उभारणे हा त्याचा उद्देश होता. ज्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यात कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, महिला आघाडी, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन यांचा समावेश आहे.
रिहॅब इंडिया पीएफआयच्या सदस्यांमार्फत निधी उभारतो आणि कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, एम्पार इंडिया फाउंडेशन, रिहॅब फाऊंडेशन आणि केरळमधील काही सदस्य देखील पीएफआयचे सदस्य आहेत आणि पीएफआय ज्युनियर फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिलचे नेते, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन आणि नॅशनल वुमेन्स फ्रंट देखरेख आणि समन्वय साधतात असे सरकारचे म्हणणे आहे.
तरुण, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील किंवा समाजातील दुर्बल घटक अशा समाजातील विविध घटकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने PFI ने काही सहयोगी संघटना स्थापन केल्या आहेत. PFI पूर्वीच्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) चे सदस्य होते. सिमीवर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे.
आठवड्यातून दोनदा छापे, 300 हून अधिक अटक NIA, ED आणि विविध राज्यांच्या पोलिसांनी PFI विरोधात गेल्या एका आठवड्यात देशभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकून 300 हून अधिक लोकांना अटक केली आहे. 22 व 27 सप्टेंबर रोजी ही कारवाई करण्यात आली. 22 सप्टेंबर रोजी 106 पीएफआय कार्यकर्ते आणि नेत्यांना छाप्यांमध्ये अटक करण्यात आली, तर 27 सप्टेंबर रोजी 247 जणांना अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आले.
