मुंबई/नवी दिल्ली - पीठासीन अधिकाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या 12 आमदारांना तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी निलंबित केले होते. याप्रकरणी निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतले आहे. ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - भाजप आमदारांचे कृत्य अशोभनीय, सभागृहाचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे - मुख्यमंत्री
'आमचे ऐकूनही घेतले नाही'
1 वर्षाचे निलंबन असंगत आहे. निलंबन करण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकण्यात आले नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. यासंबंधी भाजपाचे निलंबित आमदार आशिष शेलार यांनी माहिती दिली. निलंबित बारा आमदारांचे चार गट तयार करण्यात आले असून, त्या चारही गटांकडून वेगवेगळ्या चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या असल्याचे आशिष शेलार यांनी सांगितले. ज्या ठरावानुसार भाजपाच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले, तो ठराव अवैध ठरवावा. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत निलंबित 12 आमदारांना त्यांचे अधिकार परत करण्यात यावे, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षणावरून वाद
मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या आरक्षणावरुन मांडलेल्या मुद्यांना विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडण्याची संधी मागितली. पण तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी ती संधी नाकारल्यामुळे भाजपा आमदार आक्रमक झाले. तालिका अध्यक्ष असलेल्या भास्कर जाधव यांचा माईक हिसकावण्याचा प्रयत्न भाजपा आमदारांनी केला. त्यानंतर तालिका अध्यक्षांनी 10 मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. सभागृह तहकूब केल्यानंतर भाजपा आमदार विरोधीपक्ष नेत्यांना बोलू दिले नाही, म्हणून अध्यक्षांच्या दालनात जाब विचारण्यासाठी गेले. त्यावेळी धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याचा प्रकार घडला होता. अखेर तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ आणि त्यांच्यासोबत हमरीतुमरी करून गैरवर्तन केल्याप्रकरणी 12 आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी मांडला. या प्रस्तावाला बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
भास्कर जाधवांकडून टीका
सदनातील घडलेला प्रकार हा अत्यंत दुर्देवी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे. माझ्यासाठी आजचा दिवस हा काळा दिवस आहे. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला हे शोभणारे नाही. महाराष्ट्रात असे कधीच घडले नव्हते, अशा शब्दात भास्कर जाधव यांनी विरोधकांवर टीका केली होती.
हेही वाचा - 'मुख्यमंत्री आपला नाही ही भाजपची दुखरी नस, त्यांनी आम्हाला नैतिकता शिकवू नये'
राज्यपालांकडे तक्रार तर सुप्रीम कोर्टातही जाण्याचा दिला होता इशारा
बारा आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर भारतीय जनता पक्षाचे सर्व निलंबित आमदार याबाबत तक्रार करण्यासाठी राजभवनावर पोहोचले होते. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन राज्य सरकारने केलेली कारवाई चुकीची असल्याचे पत्र त्यांनी राज्यपालांना दिले. महाविकास आघाडी सरकारने सुडापोटी ही कारवाई केल्याचा आरोपी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. त्यांचे निलंबन रोखण्यासाठी पार्टीकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही पाटील म्हणाले होते, त्यानुसार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
