मुंबई - अकरावीची रखडलेली प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. या पत्रकानुसार आता मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण न देता खुल्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाने राज्यभरात मराठा समाजाकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
मंगळवारी शासन निर्णय जाहीर-
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. न्यायालयाने या निर्णयाला सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अकरावीचे प्रवेश रखडले होते. कोरोनाच्या काळात अर्धे शैक्षणिक वर्ष उलटून ही याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला नव्हता. तसेच शैक्षणिक प्रवेश संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने बुधवारपर्यंत निर्णय घेण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या होत्या. त्यानुसार सरकारने मंगळवारी शासन निर्णय जारी करून मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी प्रवर्गाचा उल्लेख आरक्षणात न करता त्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गात प्रवेश देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांवरही अन्याय होणार नाही-
सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले, एसईबीसी प्रवर्गाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शैक्षणिक वर्ष वाया घालवता येणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी असंख्य असलेल्यांना त्यामुळे थांबवता येणार नाही. मराठा समाजातल्या विद्यार्थ्यांवरही अन्याय होणार नाही. एसईबीसी प्रवर्गात या विद्यार्थ्यांनाही खुल्या वर्गात प्रवेश देण्यात येत आहे. त्यांच्या काही अडचणी असतील तर सरकार दूर करेल, असेही आश्वासन चव्हाणांनी यावेळी दिले.
मात्र, मराठा विद्यार्थ्यांना संधीच नाही असे झालेले नाही. न्यायालयाच्या पुढील निर्देशानुसारही कार्यवाही केली जाईल. दरम्यान सरकारने जरी केलेल्या निर्णयानुसार उद्यापासून अकरावीच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. प्रवेशाची दुसरी फेरी २६ ते १ डिसेंबर दरम्यान असेल तर २ डिसेंबरला अंतिम प्रकाशित होईल. त्यानंतर १० डिसेंबरला उर्ववरीत जागा दाखवण्यात येणार आहेत, असेही चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
