कोल्हापूर- राज्यातील गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी तयार केलेली सुकाणू समिती ही शिवप्रेमींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी केली आहे. या समितीमध्ये कोणीही इतिहास तज्ज्ञ, दुर्गप्रेमी यांचा समावेश नाही. केवळ निमंत्रित सदस्य म्हणून छत्रपती संभाजी राजे यांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, हा छत्रपती घराण्याचा अपमान आहे, असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाची दिशाभूल-
राजर्षी शाहू महाराज यांच्या आरक्षण प्रक्रियेला 26 जुलैला 119 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी विनायक मेटे यांनी राजर्षी शाहू महाराज यांच्या समाधी स्थळाला भेट दिली. गोरगरीब जनतेला आरक्षण मिळायला हवे हे राजर्षी शाहू महाराज यांना 120 वर्षापूर्वी समजले. परंतु राज्य सरकारला ते अद्यापही समजले नाही, असा टोला विनायक मेटे यांनी यावेळी लगावला. तसेच मराठा आरक्षणा संदर्भात या पवित्र स्थळांवर अनेक नेत्यांची भाषणे होतात. अनेक जण या आंदोलनस्थळी येऊन भाषण ठोकून गेले. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरून कोणीच यशस्वी होत नाही. या व्यासपीठांवरून केवळ समाजाची दिशाभूल केली जाते, असे मत मेटे यांनी व्यक्त केले.
राज्यसरकारने गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी नवीन सुकाणू समिती तयार केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत, तर या समितीमध्ये इतर पदांवर उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री यासह अन्य मंत्र्यांचा समावेश आहे. मात्र रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे या समितीवर निमंत्रित सदस्य म्हणून आहेत. ज्यांना गड-किल्ल्यांचा संदर्भात काहिच माहिती नाही, ते या समितीत आहेत. हा छत्रपती घराण्याचा अपमान आहे, अशी टीकाही मेटे यांनी केली.
मुश्रीफ यांनी गॅझेट करूनच भाषण ठोकायला हवे होते
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी कोल्हापुरातून मूक आंदोलनाला सुरुवात केली. या आंदोलनावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ हे मुंबईवरून कोल्हापुरात आले. यावेळी मागण्या मान्य करण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र मुश्रीफांनी इथे येऊन भाषण ठोकण्या पेक्षा, त्यांनी गॅझेट तयार करूनच इथे येऊन भाषण करायला हवे होते, असा टोला देखील मेटे यांनी लगावला.
