कोल्हापूर : राज्यातील वाढविलेल्या साखर कारखान्याच्या गाळप परवानगीमुळे साखर कारखानदार एकत्रित येवून गुऱ्हाळघरांना एफआरपीच्या कायद्यात अडकवून गाळप परवाना व साखर आयुक्तालयाच्या परवानग्या यामध्ये गुंतवून टाकत आहेत. वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडलेले गुऱ्हाळघर बंद पडण्याच्या शक्यता आहेत. यामुळे गुऱ्हाळघरांना इथेनॅाल निर्मितीची परवानगी दिल्यास परिसरातील गुऱ्हाळघर एकत्रित येऊन इथेनॅाल निर्मिती करतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी ( Raju Shetty ) यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ( Union Minister Nitin Gadkari ) यांचेकडे नुकतीच केली. या निर्णयानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे असेही शेट्टी यांनी म्हंटले आहे.
संकट दूर व्हावे - राजू शेट्टी ( Raju Shetty ) म्हणाले की, राज्यामध्ये साखर उद्योगाबरोबर गूळ उद्योग हा ग्रामोद्योग म्हणून ओळखला जातो. साखर कारखान्यांच्या निर्मितीच्या आधी गूळ उद्योगाने शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी दिली आहे. ज्या पद्धतीने राज्य व केंद्र सरकारने साखर उद्योगाकरिता विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाची निर्मीती केली. त्याचप्रमाणे गुऱ्हाळ उद्योगामध्ये सुध्दा लक्ष देणे गरजेचे होते. सध्या गूळ उत्पादक संकटात असून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे गुऱ्हाळघरांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राज्य सरकारने गुऱ्हाळघरांना एफआरपी बंधनकारक केल्यास गूळ उत्पादकासमोर नवे संकट उभे राहणार आहे. केंद्र सरकारने इथेनॅाल निर्मीतीसाठी चांगले काम केले असून यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मार्गी लागून इंधनावरील परकीय चलनाचा खर्च कमी झाला आहे. गुऱ्हाळघरांना इथेनॅाल करण्याची परवानगी दिल्यास ज्यावेळेस गुळाचे दर कमी होतील. त्याकाळात ऊसाच्या रसापासून सिरप टू इथेनॅाल करण्यासाठी परिसरातील ८ ते १० गुऱ्हाळधारक एकत्रित येवून टॅंकरने रस एकत्र केल्याने उत्पादन खर्चही कमी होईल व चांगल्या पध्दतीने इथेनॅाल निर्मीती करू शकतील, असेही राजू शेट्टी ( Raju Shetty ) म्हणाले.
गडकरींकडून मागण्या मान्य - दरम्यान, दिवसेंदिवस ऊसतोडणीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणुक होऊ लागली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य देवून मशीनद्वारे उसतोडीकरिता चालना देण्याची मागणी शेट्टी यांनी नितीन गडकरी यांच्यांयकडे केली. यावेळी मंत्री गडकरी ( Union Minister Nitin Gadkari ) यांनी दोन्ही मागण्या योग्य असल्याचे सांगून याबाबत तातडीने केंद्र सरकारकडून ऊपाययोजना करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याचे शेट्टी ( Raju Shetty ) यांनी सांगितले.
