कोल्हापूर - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, या मागणीसाठी कोल्हापुरात गुरुवारी ओबीसी जनमोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी करवीर तहसीलदार कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. राज्य आणि केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करावे, अन्यथा सरकारचे सर्व प्रकारचे कर भरणार नाही, तसेच राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण पूर्ववत करावे, त्याशिवाय कोणतीच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न करू नये. राज्य सरकारने ओबीसी समाजासाठी समर्पित आयोग नेमणे गरजेचे होते. मात्र हा आयोग नेमला नसल्यानेच गुरुवारी ओबीसी समाजावर ही वेळ आली असल्याची टीका समाजाने केली आहे. येत्या दोन महिन्यात समर्पित आयोग नेमून जिल्हानिहाय ओबीसी समाजाची जनगणना सुप्रीम कोर्टात सादर करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
राजकीय आरक्षण पूर्ववत नाही केली, आयोगाची स्थापना करून ओबीसींची जातवार जनगणना महाराष्ट्रामध्ये भारत सरकारच्या अखत्यारीत नाही केले तर इथून पुढच्या महाराष्ट्रामध्ये इथून पुढच्या काळात सरकारच्या सर्व कामावर बहिष्कार टाकला जाईल. भविष्यकाळात सर्व कर बंद करणार, असा इशारा यावेळी दिला.
