Sugar Industry Maharashtra : देशातील पहिली सहकार परिषद व अमित शाह यांच्या दौऱ्यातून सहकार व साखर उद्योगाच्या अपेक्षा

देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगांपैकी एक असलेला साखर उद्योग ( Sugar Industry in Maharashtra ) सध्या संकटात सापडला आहे. साखर कारखानदारीसमोर गेल्या काही वर्षांपासून अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. ( Union Co-operative Minister Amit Shah Maharashtra ) जर सहकार चळवळ ( Co-operative movement in Maharashtra ) तसेच साखर उद्योग टिकवून ठेवायचा असेल तर त्याला आता सरकारने सुद्धा बळ देण्याची गरज असल्याचे साखर उद्योग अभ्यासक पी. जी. मेढे यांनी म्हटले आहे. ( Amit Shah Pravara Sugar Factory )

कोल्हापूर - देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगांमध्ये साखर उद्योग महत्वाचा भाग आहे. मात्र साखर कारखानदारीसमोर (Sugar industry in Maharashtra) गेल्या काही वर्षांपासून अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. जर सहकार चळवळ (Co-operative movement in Maharashtra)तसेच साखर उद्योग टिकवून ठेवायचा असेल तर त्याला आता सरकारने सुद्धा बळ देण्याची गरज असल्याचे साखर उद्योग अभ्यासक पी. जी. मेढे यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह 18 डिसेंबरला शिर्डी दौऱ्यावर आले. त्यांच्या या दौऱ्याकडून कारखानदारी क्षेत्रातील सर्वांच्याच अनेक अपेक्षा आहेत. त्याबाबतच बोलताना मेढे यांनी विविध प्रश्नांवर प्रकाश टाकत कारखानदारी टिकविण्यासाठी आवश्यक बाबींवर विचार व्हावा, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

एमएसपी उत्पादन खर्चाच्या आधारेच ठरली पाहिजे -

साखर कारखानदारी समोरचे प्रश्न आणि समस्या मांडताना अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले, एमएसपी उत्पादन खर्चाच्या आधारेच ठरली पाहिजे किंव्हा एफआरपीशी निगडित असली पाहिजे. याबाबत अनेकवेळा पाठपुरावा करून मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय एफआरपी वाढीची सुद्धा आमची मागणी आहे ती अद्य़ाप वाढली नाहीये. (Sugar industry in crisis in Maharashtra ) 31 वरून 35 ते 37 पर्यंत झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. अजून याबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही, असेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले इतर देशात उत्पादन कमी असल्याने साखरेचे दर चांगले आहेत. त्यामुळे आजमितीला 40 लाख मेट्रिक टनाचे करार झाले आहेत. भारतात मागणीपेक्षा उत्पादन जास्त झाले होते. त्यामुळे देशातील कारखानदारीसमोर (Sugar industry in Maharashtra) शिल्लक साखरेचे काय करायचे असा प्रश्न होता. मात्र आता देशाबाहेर साखर निघाली असल्याने कारखानदारांसमोरची चिंता काही प्रमाणात का असेना कमी झाली असल्याचेही मेढे यांनी म्हटले.

इथेनॉल धोरण अतिशय चांगला निर्णय - ऊस हे शेतीतील एकमेव उत्पादन आहे. ज्याला एफआरपी ठरलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ठरलेली रक्कम मिळणार याचा विश्वास आहे. म्हणूनच उसाच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. यात शेतकऱ्यांचे सुद्धा काहीही चुकीचे नाही, असेही मेढे यांनी म्हटले. दरम्यान, केंद्राने सध्या इथेनॉल धोरण सुद्धा चांगल्या पद्धतीने राबविले असून त्याला प्रोत्साहन सुद्धा दिले जात आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये 7 ते 8 टक्के इतके इथेनॉलचे प्रमाण आहे. तेच प्रमाण पुढच्या वर्षापर्यंत 20 टक्क्यांपर्यंत नेले जाणार आहे, त्यामुळे कारखानदारांना सुद्धा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

हे ही वाचा - Amit Shah Targets Maharashtra Government : 'हजारो कोंटींचे घोटाळे कसे झाले?, रिझर्व्ह बॅंकेने केले का ?' - अमित शाह

कारखानदारी समोरचे 'हे' महत्वाचे प्रश्न - मेढे

1) इन्कम टॅक्सचा प्रश्न : आम्ही उसाला एफआरपी पेक्षा जादा पैसे दिले ते त्यावर टॅक्स लावले आहेत. देशभरात 10 हजार कोटींच्या इन्कम टॅक्सचा बोजा आहे, असे मेढे यांनी म्हटले. यामध्ये अमित शहा यांनी लक्ष घातले होते. त्यानंतर त्यांनी काही प्रमाणात दिलासा दिला. मात्र पूर्वीच्या टॅक्स बाबत सुद्धा लक्ष घालून याबाबत प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

2) कर्जाचे पुनर्गठन करावे : कारखानदारांनी अनेक वेळा कर्ज घेतली आहेत. त्यामुळे या कर्जाचे दीर्घ मुदतीने पुनर्गठन करावे. कर्जावरील व्याजाचा दर खूपच जास्त असतो. इतर देशांच्या तुलनेत जर आपल्याला स्पर्धा करायची असेल तर कर्जाच्या व्याजाचा दर खूप जास्त आहे जवळपास 12 टक्क्यांपर्यंत हा दर जातो. तो कमी करण्याची गरज आहे.

3) प्रायोरिटी सेक्टरचा दर्जा द्यावा : साखर उद्योग देशातील दोन नंबरचा मोठा उद्योग आहे. जवळपास 10 हजार कोटींचे उत्पन्न तसेच अनेक शेतकरी याला जोडले आहेत. त्यामुळे या उद्योगाला प्रायोरिटी सेक्टरचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी सुद्धा कारखानदारांची आहे.

4) छोट्या-छोट्या बंदरापर्यंत पोहोचण्यासाठी रेल्वेची सोय व्हावी : अनेक छोटी बंदरे आहेत ज्यांना रेल्वेने जोडली पाहिजेत. ज्यामुळे रोड ट्रान्सपोर्ट करताना जी अडचण येते ती कमी होईल. शिवाय ज्या रेल्वेतून साखर जाते त्यासाठी लागणारे वॅगन सुद्धा प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावेत. रेल्वे मंत्रालयाने यामध्ये प्रामुख्याने लक्ष घातले पाहिजे. ज्यामुळे साखर उठाव मोठ्या प्रमाणात होण्यास मदत होईल.

5) खाजगी ऑईल कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या दरात खरेदी करण्याची शक्ती झाली पाहिजे : इथेनॉल धोरणामुळे चांगले दिवस आले आहेत. सरकारने दर सुद्धा चांगले वाढवून दिले आहेत. सरकारी ऑइल कंपन्या सरकारी किंमतीने इथेनॉल खरेदी करते मात्र खाजगी कंपन्यांना सुद्धा केंद्र सरकारच्या दरात खरेदी करण्याची शक्ती झाली पाहिजे.

6)सी मोलॅसीसवर बंदी घातली पाहिजे : साखरेचे उत्पादन कमी करायचे असेल तर सी मोलॅसीसवर बंदी घातली पाहिजे असे मेढे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे साखर उत्पादन कमी होईल आणि परिणामी थेट ऊसाच्या रसापासूनच इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. शिवाय देशाला जेवढ्या साखरेची गरज आहे तितकीच साखर तयार होईल.

7) डिस्टीलरी प्रोजेक्टवर अंतराचे बंधन घातले पाहिजे : केंद्र सरकारने आता स्वतंत्र डिस्टीलरी प्रोजेक्टसाठी परवानगी दिली आहे. हा चांगला निर्णय आहे. याद्वारे सरकारकडून मोलॅसीस आणि सिरप घेऊन डिस्टीलरी चालवा, असे धोरण केंद्राचे आहे. मात्र या डिस्टीलरी युनिट उभारताना अंतराचे बंधन असले पाहिजे. अन्यथा आता ज्या उभारलेल्या डिस्टीलरी युनिटला ज्या प्रमाणात कच्चा माल मिळणे अपेक्षित आहे तो मिळणार नाही.

8) संचालक मंडळांची मुदत 5 ऐवजी 10 वर्षे करावी : अमित शहा सहकार मंत्री झाले आहेत. त्यांनी काही बाबींमध्ये लक्ष घातले पाहिजे असे मत पी. जी. मेढे यांनी व्यक्त केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांना 5 वर्षांसाठी मुदत न मिळता 10 वर्षे केली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हा एक नवीन आणि महत्वपूर्ण बदल असेल असेही मेढे यांनी म्हंटले. यामुळे संबंधित संचालक मंडळांना डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने मोठे आणि चांगले निर्णय घेता येईल असेही त्यांनी म्हटले.

9) कार्पोरेट फार्मिंग बाबत विचार व्हावा : भाऊबंदकी मुळे 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे तुकडे पडतात. त्यामुळे एकाच ठिकाणी प्रत्येकाला मोठ्या प्रमाणात शेती नाही. त्यासाठी कार्पोरेट फार्मिंग, सामुदायिक शेती बाबत सुद्धा विचार व्हावा जेणे करून उत्पादन खर्च कमी होऊन जास्तीत जास्त नफा शेतकऱ्यांना होईल. या सर्व गोष्टींवर विचार होण्याची गरज असल्याचेही मेढे यांनी नमूद केले.