कोल्हापूर : भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर ( Bhima Koregaon Violance ) मला नोटीस काढण्यात आली. चौकशीला गेलो असता त्यावेळी सल्ला मागण्यात आला. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार असून, त्यासाठी राजद्रोहाचा गुन्हा लावू नये अशी सूचना मी केली. राजद्रोहाचा कायदा हा इंग्रजांनी आणला ( Law Of Sedition By British ) असून, तो रद्द करण्याची गरज ( Repeal the sedition law ) असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ( NCP Chief Sharad Pawar ) केले.
आता लोकशाही असून, यामध्ये सरकार विरोधात आवाज उठवायचा जनतेला अधिकार आहे असे मी म्हणालो होतो. मात्र, सुदैवाने याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यावर केंद्र सरकारने ही या कायद्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याचे विचार असल्याचे म्हटले असल्याने मी आज वाचले आहे. राजद्रोह कायदा हा जुना असल्याने यात सुधारणा करावी असे मी म्हटलो होतो. याला केंद्र सरकारने सुरवातीला विरोध केला होता, मात्र आता सुप्रीम कोर्टाचे ऐकून ते सकारात्मक आहेत आणि प्रतिज्ञापत्र ही दिले असल्याचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत म्हटले. ते आज कोल्हापुरात बोलत होते. दरम्यान, राज ठाकरे हा काही राष्ट्रीय मुद्दा नाही, असा टोला ही त्यांनी राज ठाकरेंना लगावला आहे.
१५ दिवसात निवडणुका जाहीर करणे अशक्य: उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या दणक्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पंधरा दिवसांत जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत. मात्र एवढ्या लवकर निवडणुका अशक्य असल्याचे म्हटले जात आहे. याबाबत शरद पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले, हा लोकांचा गैरसमज असून १५ दिवसांत निवडणुका जाहीर करणे अशक्य आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेला दोन ते अडीच महिने लागत असतात. त्यामुळे न्यायालयाने या अगोदर निवडणूक प्रक्रिया कोठे थांबली होती तेथून पुन्हा पंधरा दिवसात सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या कोणत्याही बाबींवर खूप बोलण्यासारखं आहे. पण तुम्हाला ही नोटीस येईल आणि मलाही येईल असे शरद पवार म्हटले आहे.
