कोल्हापूर- ओबीसी समाजाला ( Reservation for OBC ) राजकीय आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींना न्यायालयात न टिकणारे राजकीय आरक्षण देत ओबीसींची फसवणूक केल्याचा कोल्हापूर भाजपने आरोप केला आहे. भाजपने कोल्हापुरात आंदोलन करत ( Kolhapur BJP Agitation to Protest MH gov ) राज्य सरकारचा निषेध केला.
कोल्हापूर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहुल चिकोडे ( Kolhapur BJP President Rahul Chikode on Reservation ) म्हणाले, की महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले. त्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही. एकप्रकारे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे. भारतीय जनता पक्ष ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वाहतूक कोंडी
कोल्हापुरात आज भारतीय जनता पक्षाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ( BJP Agitation in Kolhapur for OBC reservation ) आंदोलन करत राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते. तरीही महाविकास आघाडी सरकारने केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत ओबीसींची फसवणूक केली आहे, न्यायालयात टिकणार नाही, असा अध्यादेश काढण्याच्या या प्रकाराची चौकशीची मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष चिकोडे यांनी केली. दरम्यान यावेळी काहीकाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वाहतूक कोंडीदेखील झाली होती. तर आंदोलक आणि नागरिक यांच्यामध्ये बाचाबाचीदेखील झाली.
हेही वाचा- Aurangabad Bench Bombay HC : नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान
सर्वोच्च न्यायालयाने हा दिला आहे निकाल-
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत 27 टक्के आरक्षण देण्याचा ( Supreme court decision on OBC reservation in MH ) अध्यादेश सरकारने काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. अध्यादेश संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
हेही वाचा- Chandrakant Patil On OBC Reservation : महाविकास आघाडीकडून ओबीसींची फसवणूक - चंद्रकांत पाटलांचा इशारा
...तर निवडणुका होऊ देणार नाही!
भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाबद्दल त्यांनी पुण्यात प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
