कोल्हापुर - गेल्या अनेक वर्षांपासून चांदोली आणि वारणा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यामध्ये चांदोली अभयारण्यग्रस्त कुटुंबाची संख्या जवळपास आठशेच्या आसपास आहे. असे असून सुद्धा त्यांच्या नागरी सुविधा, जमिनी वाटपाचा प्रश्न निकाली लागलेला नाही. वारंवार आंदोलन आणि गतवर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा होऊनही या प्रकरणाची पुढे काहीही हालचाल झाली नाही आहे. म्हणूनच प्रकल्पग्रस्त आता आक्रमक झाले असून गेल्या दोन दिवसांपासून कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्तांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आंदोलनास्थळी वन संरक्षकांची भेट -
राज्य कार्यकारी अध्यक्ष संपत देसाई आणि जिल्हाध्यक्ष मारुती पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोजक्या प्रकल्पग्रस्तांना समवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे. मंगळवारी या आंदोलन स्थळी कोल्हापूर वन विभागाचे वनसंरक्षक सुनील निकम, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुनील सोनवले, यांच्यासह वन परिमंडळ अधिकारी विजय पाटील, वन विभाग लेखापाल विश्वनाथ राठोड यांनी भेट देऊन आंदोलन मागे घेण्याबाबत निवेदन दिले. चांदोली अभयारण्यातील 751 प्रकल्पग्रस्तांना वनविभाग कार्यालयातून निर्वाह भत्त्याचे 2 कोटी 70 लाख रुपये अनुदान वाटप करण्यात आला आहे. 65 टक्के रक्कमेवरील व्याज, शौचालय अनुदान व घरबांधणी अनुदान तसेच नागरी सुविधांसाठी 25 कोटी 24 लाख रुपये अनुदान कोल्हापूर वन संरक्षक कार्यालयाकडे मागणी करण्यात आले आहे, ते प्राप्त होताच प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येईल असे या निवेदनात म्हटलं होते. मात्र, जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आता मागे हटणार नसल्याची आंदोलकांनी भूमिका घेतली आहे.
