कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक महत्त्वांच्या मागण्यासाठी राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघातर्फे ( Gram Panchayat Karmachari Mahasangh ) कोल्हापुरातील ऐतिहासिक अशा बिंदू चौकात ( Bindu chowk Kolhapur ) बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले ( Gram Panchayat Workers Protest Kolhapur ) आहे.
मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात
यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करा आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी द्या यासह अन्य मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ ग्रामविकास मंत्रालय, अर्थमंत्रालय यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करत होते. मात्र, हे दोन्ही मंत्रालय एकमेकांवर जबाबदाऱ्या ढकलत आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचारी मंत्र्यांना भेटायला गेले असता मंत्र्यांची भेट होत नाही. चर्चा ही होत नाही. आंदोलन करण्यास मनाई करण्यात येते. यामुळे कर्मचारी आर्थिक अरिष्टात जात आहेत.
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ ( Minister Hasan Mushrif ) यांचे लक्ष्य वेधण्यासाठी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या धर्तीवर बेमुदत धरणे आंदोलन आयटक प्रणित राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाकडून सुरू करण्यात आले आहे. मागण्या तातडीने अमलात आणाव्यात. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आम्हाला अर्थ मंत्र्याकडे अर्थ खात्याकडे पाठपुरावा करावा असा सल्ला देऊ नये. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे सहनशिलतेचा अंत न बघता मागण्या त्वरित मंजूर कराव्यात, असे महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस कॉम्रेड नामदेव चव्हाण सांगितले आहे.
हजारो कर्मचारी हक्कासाठी एकवटले
नवीन वर्षाच्या सुरवातीलाच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी बिंदू चौकात हजारोच्या संख्येने एकत्र आली आहेत. बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात केलेली आहे. जोरदार घोषणाबाजी करत व हलगी वाजवत बिंदू चौक परिसर सोडण्यात आला होता.
अशा आहेत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
1. अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी द्या
2. 10 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केलेल्या किमान वेतनाची फरकाच्या थकीत रक्कम सहित अंमलबजावणी करा.
3. किमान वेतन मिळण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारा उत्पन्न आणि वसुलीची असणारच 28 एप्रिल 2020 चा शासन निर्णय रद्द करा.
4. अभय यावलकर समितीच्या शिफारसीनुसार लोकसंख्येचा जातक आकृती बंध रद्द करा.
5. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत आर्थिक स्थिती पाहून 100% राहणीमान भत्ता शासनाच्या तिजोरीतून द्यावा.
6. ग्रॅच्युईटी साठी असणारे 10 कर्मचाऱ्यांची आणि कमाल 50 हजार रुपयांची कमाल मर्यादेची अट रद्द करा
7. भनीनी खात्यात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा मागेल फरकाचा जमा करा
8. दीपक म्हैसेकर समितीच्या अहवालानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करा
9. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी विमा योजना लागू करा
10 करुणा काळात कार्यरत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाखांचे अर्थसहाय्य करा
11 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घ्या त्यांच्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ नको.
