कोल्हापूर - एफआरपीच्या मुद्यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. कारण राज्य सरकारने उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय कायम ठेवला असून एकरकमी एफआरपी देण्याची राजू शेट्टी यांची मागणी राज्य सरकारने फेटाळून लावली आहे. (Government rejects demand for one-time FRP) त्यावर स्त्यावरील संघर्ष अटळ असून याचे गंभीर परिणाम महाविकास आघाडी सरकारला भोगावे लागतील. राज्य सरकारविरूध्द आरपारची लढाई लढणार असून याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
कारखानदारांना एकरकमी एफआरपी द्यायला भाग पाडणार
यासंदर्भात शेट्टी यांनी पत्रव्यवहार करून उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याची मागणी केली होती. यावर सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी उसाची एफआरपी एकरकमी देता येणार नसल्याचे राजू शेट्टी यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.(Raju Shetty in preparation for the movement) त्यामुळे आता पुन्हा एकदा शेट्टी आक्रमक झाले असून, कारखानदारांना एकरकमी एफआरपी द्यायला भाग पाडल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
शेट्टींना सहकार विभागाचे मुख्य सचिव अनुपकुमार यांचे पत्र
उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने विश्वासघातकीपणे घेतला आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अन्नात माती कालवणारा हा निर्णय आहे. त्यावर पुर्नविचार करण्यासाठी मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, साखर आयुक्त तसेच संबंधित खात्याचे सचिव यांना पत्रव्यवहार करून राज्य सरकारने अधिकार नसताना एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याची मागणी केली होती.
एफआरपी दोन टप्प्यातच दिली जाणार
यांसदर्भात सहकार विभागाचे मुख्य सचिव अनुपकुमार यांचे पत्र आले आहे. त्यामध्ये त्यांनी कारखान्यांच्या बाजूनेच राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करत, एफआरपी दोन टप्प्यातच दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असून यामुळे शेतकर्‍यांचा तोटा होणार नाही. हा निर्णय कदापी बदलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे असेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
14 दिवसांच्या आत एफआरपी देण्याचा कायदा
केंद्र सरकारच्या शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्ट (1966 अ) नुसार शेतकर्‍यांना उसाची एफआरपी 14 दिवसाच्या आत मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिलेला आहे. असे असताना साखर कारखानदारांच्या बाजूने निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना देशोधडीस लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे असे शेट्टी यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारला अधिकार नसताना एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा कायदा केलाच कसा? शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता साखर कारखानदारांच्या दबावापोटी हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारविरूध्द आरपारची लढाई लढणार
हा निर्णय आम्हाला कदापी मान्य नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात मी स्वतः राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द याचिका दाखल केली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. उसाची एफआरपी एकरकमी वसूल केल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही. रस्त्यावरील संघर्ष अटळ असून याचे गंभीर परिणाम महाविकास आघाडी सरकारला भोगावे लागतील. राज्य सरकारविरूध्द आरपारची लढाई लढणार असून याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा राजू शेट्टी यांनी दिला.
हेही वाचा - Russia-Ukraine War 26Th Day! चीनने रशियाला लष्करी मदत करु नये; अन्यथा गंभीर परिणाम -अमेरिका
