ठाणे - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी राजवट 11 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. तत्पूर्वी शहर विकास कामांचे विषय मार्गी लागावेत म्हणून शुक्रवारी अखेरची महासभा दुपारी दोन वाजता ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केली होती. परंतु , 127 नगरसेवक ऑनलाईन सहभागी होताना अनेक तांत्रिक अडचणीत सभा सुरू झाल्यापासून होते. चार वाजून गेले तरी सभेला सुरुवात न झाल्याने घरबसल्या ऑनलाइन सभेत सहभागी झालेले बहुतांश नगरसेवक ऑनलाइन सभेतून बाहेर पडले तर अधिकारीवर्ग ही आपल्या कार्यालयीन कामकाजासाठी निघून गेला .
सभा सुरू झाली तेव्हा 127 पैकी 50 हून अधिक नगरसेवक सभेत सहभागी झाले होते सभेतील गोंधळ पाहून चार वाजेपर्यंत केवळ 30 ते 35 नगरसेवक ऑनलाईन दिसत होते. यामुळेच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची अखेरची सभा तांत्रिक गोंधळातच पार पडली. विशेष म्हणजे सहभागी सर्व नगरसेवक सभा सावित्री फुले अथवा अत्रे सभागृहात द्या म्हणून आग्रही होते. परंतु महापालिकेच्या सचिव संजय जाधव यांनी शासन आदेशाप्रमाणे ही सभा ऑनलाइन घेण्यात येत आहे असे सांगितले. मग लोकसभा-विधानसभा, स्थायी समितीच्या सभा सभागृहात प्रत्यक्षात कशा झाल्या असे प्रश्नही सर्वच सदस्यांनी केले. सभा प्रत्यक्ष सहभाग सभागृहात घ्या, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन बासरे, सुधीर बासरे, श्रेयस समेळ करीत होते. तर त्यांना मनसे, भाजप व इतर पक्षांचे नगरसेवक पाठिंबा देत होते.
शहरातील 148 विकास कामांसह 60 नामकरणाचे विषय
आजच्या शेवटच्या सभेत प्रश्नउत्तरे व 148 विकास कामांचे विषय त्यासोबतच साठ नामकरणाचे विषय मंजुरीला ठेवण्यात आले आहेत . भूखंड आरक्षण बदल, बडतर्फ प्रभाग अधिकारी श्रीधर थल्ला यांना सेवेत घेण्यासाठी सर्वेच पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार व्यूहरचना आखली होती. हा पदाधिकारी सर्व नगरसेवकांना न जुमानता सचिवांना सभा सुरू करा म्हणून सातत्याने नगरसेवक पतीकडून मिळणाऱ्या प्रश्नावरून सभा सुरू ठेवण्याच्या सूचना सचिवांना देत होत्या.
येत्या पाच दिवसानंतर महापालिकेतील आपले अस्तित्व संपुष्टात येऊन प्रशासकीय राजवट सुरू होणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत सभा ऑनलाइन घेऊन काही विषयी रेटून मंजूर करण्याची आखणी काही नगरसेवकांनी केली आहे. त्यामुळे काही नगरसेवक ऑनलाइन सभा रद्द करा अशी मागणी करीत असूनही त्यांना महापौरांकडून प्रतिसाद दिला जात नव्हता. विरोधी पक्ष नेते राहुल दामले , मनसेचे गटनेते मंदार हळबे नगरसेवकांच्या मागणीप्रमाणे सभागृहात सभा घ्या ही सभा पुढे ढकलला अशी मागणी करीत होते. इतरवेळी शुल्लक विषयावरून सभा तहकूब करण्यावर एकमत करणारे नगरसेवक यावेळी विविध मते मांडत होते. तर सत्ताधारी नगरसेवक व महापौर तथा पीठासीन अधिकारी त्यांचे मान्यतेने ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते.
पालिका प्रशासनाकडून 64 कोटीचे प्रस्ताव
पालिका प्रशासनाकडून सुमारे 64 कोटींचे प्रस्ताव मंजूरीसाठी आणले आहेत. यामुळे बहुतांशी नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता दिसून आली होती. सत्ताधारी नगरसेवक, विरोधी पक्षातील नगरसेवक, पदाधिकारी यांच्यात समन्वय आढळून येत नव्हता साडेचार वाजले तरी ऑनलाईन सभेत गोंधळ सुरू होता. महापौर आणि सचिव काय बोलतात हे कोणालाच काहीच कळत नव्हते नंतर महापौर, आयुक्त, सचिव ऑनलाईन पडद्यावरून दिसेनासे झाले. तर शेवटपर्यंत सभा पुढे ढकला असा घोशा नगरसेवकांनी लावला होता. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेच्या गोटातही त्यांच्याच महापौर विरोधात रोष असल्याचे दिसून आले होते.
