औरंगाबाद - मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री यांच्या भेटीत मराठा आरक्षणाबाबत जबाबदारी निश्चित झाली नसल्याने मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी खंत व्यक्त केली आहे. या बैठकीकडून अपेक्षा होती, मात्र पदरी निराशा आल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षणाची जबाबदारी घेणे अपेक्षित -
मराठा आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यावेळी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे बोट दाखवले. त्यामुळे आरक्षण देण्याचा अधिकार नेमका कोणाचा याबाबत मराठा समाजात संभ्रम निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत चर्चा करून जबाबदारी कोण घेईल हे कळेल, असे अपेक्षित होतं मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा अजून अनुत्तरित आहे, असे मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर राज्य सरकारने मागील सरकारने चुकीचा कायदा केल्याचा आरोप केला. तर विरोधकांनी सरकारला कायदा टिकवता आला नाही, असा आरोप केला. मागील काही दिवसांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून फक्त राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या हाती काही लागत नाही, अशी खंत मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज दिल्‍लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण, चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानासह महाराष्‍ट्रातील अन्‍य महत्वपूर्ण मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांसह उप-मुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आदि उपस्थित होते.
पंतप्रधानांसमवेत बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, की राज्यातील संवेदनशील विषय मराठा आरक्षण आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण, भरतीमधील आरक्षण, तसेच मेट्रोसाठी कारशेड, जीएसटीचा मुद्दा, पीकविमा मधील शर्ती याविषयांवर चर्चा झाली.
