औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिकेवर आता 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. पहिल्यांदाच ही सुनावणी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने योग्य मुद्दे मांडावेत, अशी मागणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
न्यायमूर्तींसमोर आरक्षण किती घटनात्मक आहे, हे राज्य सरकारने सांगण्याची गरज आहे. मराठा आरक्षणाबाबत घटनात्मक पेच असल्याने पाच किंवा जास्त न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी करण्याची मागणी आम्ही केली होती. त्यानुसार आता सुनावणी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीत कुठल्याही पद्धतीची स्थगिती मिळाली नाही ही चांगली बाब असल्याचं मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता राज्य सरकारने आपली बाजू मांडण्याची वेळ आली आहे.
आरक्षण किती महत्वाचे आहे. घटनात्मक पद्धतीने किती योग्य आहे यासर्व बाजू राज्य सरकारने मांडायला हवे, असे मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले. मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनात चाळीसहून अधिक युवकांनी बलिदान दिले होते. या युवकांच्या कुटुंबियांना मदत देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, तसे झालं नाही. याबाबत मराठा समाज आक्रमक झाल्यावर सरकारने 30 तारखेला बैठकीचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे त्यानंतर आता सरकार काय भूमिका घेते आणि बलिदान दिलेल्या मराठा युवकांना न्याय कसा मिळेल? यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत, अशी माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली. 25 ऑगस्ट रोजी पाच न्यायमूर्तींसमोर राज्य सरकारने योग्यरीत्या बाजू मांडावी, अशी मागणी देखील विनोद पाटील यांनी केली.
