औरंगाबाद- सरकारने मनपा, नगरपंचायत, नगरपरिषेतील कर्मचार्‍यांना सप्टेंबर महिन्यापासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मनपातील 5 हजार 724 कर्मचारी, सेवानिवृत्तांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे मनपा तिजोरीवर वर्षाकाठी 36 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि नगरपरिषदमधील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 1 सप्टेंबरपासून या वेतन आयोगानुसार मनपा, नगरपरिषद, नगरपंचायत मधील कर्मचार्‍यांना वेतन दिले जाणार आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असली तरी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनपातील वर्ग-1 मधील 9 आणि वर्ग-2 मधील 87 अधिकारी, वर्ग-3 मधील 867 कर्मचारी असून यापैकी 100 टक्के अनुदानातील 68 तर 50 टक्के अनुदानावरील 426 कर्मचारी, वर्ग-4 मधील 2,677 कर्मचारी असून त्यापैकी 1 कर्मचारी 50 टक्के अनुदानावर आणि 108 कर्मचारी 100 टक्के अनुदानावरील आहेत. तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचार्‍यांची संख्या 1523 इतकी असून कौटुंबिक पेन्शनर्स 174 इतकी आहे. शिक्षक सेवानिवृत्त 405 असून त्यांना मनपाचे 50 टक्के अनुदान द्यावे लागत आहे. असे एकूण सेवानिवृत्तधारक 2 हजार 102 इतके आहे.
मनपातील कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असला तरी थकबाकीची रक्कम समान 5 हप्त्यात द्यावी लागणार आहे. मनपाची आर्थिक परिस्थिती पाहता साडेतीन वर्षाची थकबाकी देण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाईल असे महापौर घोडेले यांनी सांगितले.
मनपातील या कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2019 पासून वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ द्यावा लागणार आहे. 3 हजार 213 कर्मचार्‍यांवर सातव्या वेतन आयोगानुसार 2 कोटी 11 लाख 85 हजार 790 रूपये तर 50 टक्के अनुदानावरील कर्मचार्‍यांना 28 लाख 68 हजार 710 रूपये तसेच मनपाचे पेन्शनर्स 1697 वर 37 लाख 55 हजार 52 रूपये आणि 50 टक्के अनुदानावरील 405 सेवानिवृत्त शिक्षकांवर 7 लाख 78 हजार 784 रूपये असे एकूण 2 कोटी 85 लाख 88 हजार 336 रूपये दरमहा वेतनामध्ये वाढ होणार आहे
