औरंगाबाद : कोरोनानंतर आता उद्योग धंदे स्थिरावत असून जीएसटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कर जमा होत असल्याने देशाची आर्थिक स्थिती भक्कम होत आहे. तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत असल्यामुळे त्यात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे लवकरच त्याचे दर देखील नियंत्रण येतील अशी माहिती देशाचे अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दिली आहे.
उत्तर - या वर्षाची दिवाळी वेगळी आहे असं मत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी व्यक्त केलं. आतापर्यंत प्रत्येक दिवाळीला कुटुंबीयांसोबत असायचो आणि त्यांच्या सोबतच दिवाळी साजरी व्हायची. मात्र या वर्षी नागरिकांसोबत ही दिवाळी साजरी करणार आहे. दिवाळीच्या दिवशी छावणी परिसरातील जवानांसोबत त्यानंतर व्यापार यांसोबत आणि नंतर नातेवाईक आणि कुटुंबीयांसोबत आपण दिवाळी साजरी करणार आहोत. तत्पूर्वी दिल्लीला महत्त्वाची बैठक असून त्यानंतर शहरात दाखल झाल्यावर दिवाळी साजरी करू. नागरिकांनी सुरक्षितपणे दिवाळी साजरी करावी, पर्यावरणाला आणि स्वतःला हानी होईल अशा पद्धतीने दिवाळी साजरी करू नये अस आवाहन डॉ. भागवत कराड यांनी केलं.
प्रश्न - महागाईने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने सामान्यांना फटका बसला आहे. ही स्थिती कधीपर्यंत कायम राहील?
उत्तर - ऐन दिवाळीच्या तोंडावर महागाईचा भडका उडत आहे. याला प्रमुख कारण म्हणजे इंधनाचे वाढणारे दर, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सतत वाढत चालले असून त्याचा परिणाम सर्व स्तरावर दिसून येत आहे. परिणामी महागाई वाढत आहे. मात्र इंधनाचे भाव कच्च्या तेलावर अवलंबून असतात आणि ते वारंवार बदलत असल्याने त्याचा परिणाम दिसून येत असल्याचे मत डॉ.भागवत कराड यांनी व्यक्त केलं. केंद्राने 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे दर काहीसे नियंत्रणात येऊ शकतात. केंद्र आणि राज्य यांचा समान कर हा पेट्रोल आणि डिझेलवर घेतला जातो. इंधन जीएसटी च्या कार्यक्षेत्रात यायला हवं याचा प्रस्ताव केंद्राने दिला होता. मात्र राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यास नकार दिला त्यामुळे इच्छा असूनही इंधनाचे दर कमी होऊ शकत नाही अशी खंत केंद्रीय अर्थ रज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांनी व्यक्त केली.
प्रश्न - केंद्र जीएसटीचे पैसे देत नाही अशी ओरड राज्य सरकारकडून केली जात आहे
उत्तर - गेल्या एक वर्षापासून राज्य सरकार केंद्र जीएसटीचे पैसे देत नाही अशी ओरड केली जात आहे. मात्र ही ओरड साफ चुकीचे असून प्रत्येक महिन्यानंतर जीएसटी चे पैसे हे दिले जातात जास्तीत जास्त एक महिना उशीर होतो. मात्र तेवढ्या पैशांमुळे राज्याचे अर्थकारण थांबते असे होत नाही. साधारणतः 25 ते 30 हजार कोटी जीएसटीचे पैसे दर महिन्याला केंद्र राज्याला देत असतात आणि राज्याचे बजेट त्याहून खूप अधिक मोठ आहे. राज्याचा नाकर्तेपणा झाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारला दोषी दाखवायचं असा प्रयत्न केला जातोय असा आरोप डॉक्टर भागवत कराड यांनी केला.
प्रश्न - राज्य सरकारमध्ये ताळमेळ नाही असं तुम्हाला म्हणायचंय का?
उत्तर - राज्यात तीन पक्षांचा सरकार असलं तरी त्याच्यामध्ये ताळमेळ दिसून येत नाही. एका पक्षाचा नेता एक वक्तव्य करतात दुसर्‍या पक्षाचा दुसरच काहीतरी वक्तव्य करतो. सध्या चलती का नाम गाडी अशा पद्धतीचे सरकार दिसून येत आहे. नवाब मलिक रोज पत्रकार परिषद घेत आहेत. त्यांच्या जावयाला अटक झाली आहे. त्याची या प्रकारणांमधून सुटका करून घेण्यासाठी त्याची तडफड दिसून येत आहे. त्यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नावर त्यांनी आवाज उठवला असता तर निश्चितच आम्ही त्याचा स्वागत केला असत. राज्यात शेतकरी व्यावसायिक व्यापारी अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी बोलायला हवं होतं मात्र तसं न करता ते रोज पत्रकार परिषद घेऊन समीर वानखेडे आणि आर्यन खान यांच्या बाबतच वक्तव्य करत आहेत, अशी टीका डॉ. भागवत कराड यांनी केली.
प्रश्न - जनतेच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठीच वानखेडे प्रकरण अशा प्रकरणांचा उपयोग केला जातोय असं वाटतंय का?
उत्तर - अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावं लागलं. राज्य सरकारने दहा हजार हेक्टरी मदत जाहीर केली. पन्नास हजार प्रती हेक्टर मदत द्यायला पाहिजे अशी मागणी आम्ही केली होती, दिलेली मदत ही तुटपुंजी आहे. केंद्र सरकार मदतीसाठी तयार आहे, मात्र राज्यसरकारने तसा अहवाल दिला पाहिजे. त्यानंतरच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदत करू शकते. राज्य सरकार हे नियोजनशून्य सरकार असून दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत मिळायला हवी होती. मात्र तसे झालेले नाही आता दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकार कडून पैसे देण्यात आले असले तरी दिवाळीच्या आधी हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील का? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करत असताना आधीच त्याबाबतचे नियोजन करणं गरजेचं होतं मात्र तसं झालं नाही असे देखील डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितलं.
प्रश्न - कोरोनाच्या संकट काळात उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राकडून काय केले जाणार आहे
उत्तर - कोविडमुळे देशभरात उद्योगधंद्यांवर मोठा परिणाम निर्माण झाला होता. त्यामुळेच केंद्राने आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 21 लाख 70 हजार कोटींचे पॅकेज हे जाहीर केले आहे. आता देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत व्हायला सुरुवात झाली आहे. मागील महिन्यात एक लाख 36 हजार कोटी तर त्याच्या आधी एक लाख 17 हजार कोटी असा कर हा देशाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. वास्तविक एक लाख कोटींचे उद्दिष्ट होतं मात्र त्याहून अधिकचा कर हा जमा होतोय. त्यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती आता मजबूत होत चालली आहे असं डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितलं, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत न बोललेलं बरं त्यांच्याकडे काहीही काम पडलं तर ते सरळ केंद्राकडे बोट दाखवून मोकळे होतात अशी टीका डॉ. कराड यांनी केले.
प्रश्न - औरंगाबादच्या नामकरणावर भाजपची काय भूमिका आहे?
उत्तर - औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून संभाजीनगर करा अशी मागणी शिवसेना आणि भाजपा या दोन्ही पक्षाची आहे. भाजप आजही त्या भूमिकेशी सहमत असून राज्य सरकारने विधानसभा आणि विधान परिषदेत प्रस्ताव पास करून केंद्राकडे पाठवावा, तिथे आम्ही पुढच करून घेऊ शकतो मात्र राज्य सरकारने तसं करायला पाहिजे अशी माहिती डॉ. कराड यांनी दिली.
