राज्यातील पोलीस 'डीजी लोन'च्या प्रतीक्षेत, पाच हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित

हक्काचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, मग यामध्ये सर्वसामान्यांसह पोलिसांनाही घराचे स्वप्न असते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांमध्ये हक्काचे घर घेण्याचे पोलिसांचे स्वप्न भंगले आहे. कारण त्यांना मिळणारे डीजी लोन मंजूर होत नाही. त्यामुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना कर्जासाठी आणि घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

औरंगाबाद - स्वतःच्या हक्काचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, मग यामध्ये सर्वसामान्यांसह पोलिसांनाही घराचे स्वप्न असते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांमध्ये हक्काचे घर घेण्याचे पोलिसांचे स्वप्न भंगले आहे. कारण त्यांना मिळणारे डीजी लोन मंजूर होत नाही. त्यामुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना कर्जासाठी आणि घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

'डीजी लोन म्हणजे काय'

पोलीस कर्मचारी ते पोलीस निरीक्षक या सगळ्यांना हे कर्ज मिळते, यात व्याजाचा दर कमी असतो. आजारपण, इतर काही महत्वाची काम, आणि घर बांधणे, घर खरेदीसाठी हे कर्ज पोलिसांना मिळते. सहाव्या वेतन आयोगाच्या 200 पट ही कर्जाची रक्कम असते. म्हणजे 15 लाखांपासून 50 लाखांपर्यंत हे कर्ज मिळते. त्यासाठी पोलिसांना संबंधीत पोलीस मुख्यालयात अर्ज करावा लागतोय, त्यानंतर पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयात जावून तेथून कर्ज मंजूर होते. घर घेणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र, ते घेणे कठीणही असते. त्यात गृहकर्ज मिळवणे म्हणजे जिकरीची बाब, त्यात खास करून पोलिसांना तर कर्ज द्यायला बँकाही नाक मुरडतात. म्हणूनच पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या माध्यामातून पोलिसांना कर्ज दिले जाते. या कर्जाला डीजी लोन असे म्हणतात.

'दोन वर्षांपासून प्रकरणे प्रलंबित'

गेल्या 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून 600 कोटींचे प्रस्ताव पोलीस महासंचालक कार्यालयात प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांबाबत शासनासोबत चर्चाही सुरु आहे. मात्र, अजून त्या पाठपुराव्याला यश आलेले नाही. हे कर्ज पोलिसांसाठी महत्वाचे असल्याने याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र, प्रस्तावच पडून असल्याने पोलीस मात्र घरापासून वंचित राहत आहेत, असे मत माजी पोलीस अधिकारी खुशालसिंह बाहेती यांनी व्यक्त केले आहे.

'राज्यात पाच हजारांहून अधिक अर्ज प्रतीक्षेत'

औरंगाबादमध्ये पोलिसांच्या पाल्यांची पोलीस बॉईज संघटना 2 वर्षांपासून हे कर्ज मिळण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. फक्त औरंगाबादमधील 200 प्रकरणं आणि राज्यभरातील 5 हजारांवर प्रकरणं असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष रवी वैद्य यांनी सांगितले. सततच्या पाठपुराव्यानंतरही या प्रकरणात पोलिसांना यश आले नाही. पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून मंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. त्यानंतर वित्त विभागाकडे मंजूरीसाठी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, यामुळे अनेकांचे घरासाठी आणि आजारपणासाठी मागितलेले कर्जही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर कर्ज मंजूर करावे अशी मागणी पोलीस बॉईज संघटनेचे अध्यक्ष रवी वैद्य यांनी यावेळी केली आहे.

हेही वाचा - घर खरेदीत वाढ, जुलै महिन्यात सर्वाधिक घर खरेदीची नोंद