औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाबाबत पुढच्या तारखेला होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकारने योग्य बाजू मांडली तरच स्थगिती टळेल, असे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. अंतिम सुनावणी ज्यावेळी असेल त्यावेळी पाच न्यायमूर्ती समोर सुनावणी होईल, असा विश्वास देखील पाटील यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना पदव्युत्तर पदवीच्या दाखला घेताना स्थगिती नाकारली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पदव्युत्तर पदवीच्या प्रवेशाच्या वेळी अडचणी येणार नाहीत याची खबरदारी न्यायालयाने घ्यावी, असे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले.
मंगळवारी मराठा आरक्षण बाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. पाच न्यायमूर्तींच्या समोर सध्या सुनावणी नसल्याचे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. वैद्यकीय आणि इतर अभ्यासक्रमाचे अ‌ॅडमिशन सुरू होणार असून त्यामध्ये आरक्षण देण्यास स्थगिती देण्याची मागणी अरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, कुठल्याही पद्धतीची स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
हेही वाचा - मराठा आरक्षण : आजची सुनावणी संपली; पुढील महिन्यात होणार दैनंदिन सुनावणी
न्यायालयाचा या निर्णयाच आम्ही स्वागत करतो, असे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले. पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यादिवशी राज्य सरकारने आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली तर स्थिगिती मिळणार नाही. मात्र, अरक्षणाबाबत बाजू मांडण्यात कमी पडले तर स्थगिती मिळू शकते. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय आणि कशी बाजू मांडले याकडे आमचे लक्ष आहे, असे मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले.
आज कोणत्याही पद्धतीची स्थगिती आरक्षणाला नाही, काही जण संभ्रम पसरवत आहेत. पाच न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी तूर्तास शक्य नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या न्यायाधीशांनी व्यक्त केले असले, तरीही अंतिम सुनावणीला पाच न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी होऊन न्याय मिळेल, असा विश्वास मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला.
