औरंगाबाद - माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना सुरू करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता असल्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाकडून चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते एच. एम. देसरडा यांनी दिली आहे.
उच्च न्यायालयात धाव
राज्याच्या पाणीप्रश्नी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना समजल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता असल्याचा आरोप करत अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण चार ते पाच वर्षांपासून सुरू असून न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहिती देसरडा यांनी दिली.
428 कामांची चौकशी सुरू
एच. एम. देसरडा यांनी केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून 6 जिल्ह्यातील 120 गावांमध्ये झालेल्या 428 कामांची चौकशी सुरू झाली आहे, अशी माहिती देसरडा यांनी दिली आहे.