औरंगाबाद - मराठा समाजाला न्याय द्या अशी मागणी औरंगाबाद येथे झालेल्या मराठा क्रांती मोर्च्याच्या बैठकीत करण्यात ( maratha morcha aurangabad mitting ) आली. ईडबल्यूएस आरक्षण बाबत न्यायालयाने दिलेले निर्देशांचे चुकीचा अर्थ लाऊन प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. पर्यायी आरक्षण मिळेपर्यंत हे आरक्षण सुरू राहणार आहे. अशी माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी ( Maratha Kranti Morcha) दिली.
आरक्षण कधी देणार सांगा - सरकारने मराठा आरक्षण बाबत नियोजन सांगावे, कधी कोणता निर्णय घेतला जाणार आहे, हे स्पष्ट करावे अशी मागणी सिडको भागात झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. सुपर न्युमरिकचा वापर करावा. त्यासाठी विधायकाची गरज नाही. त्याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकतात. त्यासाठीच आम्ही एकनाथ शिंदे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना भेट घेतली. आता आंदोलनाची भाषा करण्याचा कंटाळा आला आहे. मराठा युवक आता नैराश्यात चालला आहे. त्यामुळे आता समाजाला न्याय द्या अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत करण्यात आली.
बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा - भाटिया आयोगाने दिलेल्या अहवाल नुसार मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास हरकत नाही. कुनंबी प्रमाणे आरक्षण देता येईल. ५०% आरक्षणाचा मुद्दा आता संपला आहे. ईडबल्यूएस मुळे १०% टक्के आरक्षण मिळत आहे. आता तातडीने आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेपर्यंत मराठा समाजाला केजी ते पिजी शिक्षण मोफत द्यावे. न्यायालयीन लढाई बाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना ज्ञान आहे. त्यामुळे त्यांनी पाठपुरावा करावा अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा तर्फे करण्यात आली.
हेही वाचा - CNG Rate : देशात सर्वात महाग सीएनजी दर नागपुरात, अचानक झाली मोठी वाढ
