औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिकेवर आज पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. आरक्षण प्रकरणातील कागदपत्र अठरा जानेवारीपर्यंत सादर केल्यावर पुढील सुनावणी 25 जानेवारीला होणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली. तसेच सरकार मराठा आरक्षण प्रश्नावर गंभीर नसल्याचा आरोपही विनोद पाटील यांनी केला आहे.
नोकरीबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा
मराठा आरक्षण स्थगिती कायम ठेवत असताना मराठा उमेदवार नियुक्त्या वगळता इतर जागांच्या भरतीबाबत परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत न्यायालय कुठलाही निर्णय देणार नाही. याबाबत मागील सुनावणीत निर्णय दिलेला आहे. राज्य सरकारने तो निर्णय घ्यायचा आहे, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
सरकारने योग्य भूमिका मांडली असती तर....
सरकारवर आम्ही नाराज आहोत. याआधीच सरकारने योग्य भूमिका घेतली असती तर आज आम्हाला वेगळं चित्र दिसलं असतं. न्यायालयीन लढाई लढताना वेगळी तयारी केली पाहिजे होती. लॉकडाऊनच्या आधी सरकारने योग्य पद्धतीने बाजू मांडायला हवी होती. मात्र, तसे झालं नाही. त्याचा परिणामी आम्हाला भोगावा लागत आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. न्यायालयाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिल्याने मराठा समाजात रोष वाढत चालला आहे, असं मत देखील पाटील यांनी मांडलं.
सुपर न्यूमरीबाबत निर्णय घ्यावा
सुपर न्यूमरीबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली होती. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडेल असं मत दिलं होतं. तो भार जर सरकार सहन करू शकत असतील तर त्यांनी तो घ्यावा असं न्यायालयाने सांगितलं होतं. त्यामुळे सुपर न्यूमरीबाबत आजही मार्ग खुला आहे. सरकारने शिक्षणात तरतूद द्यावी, नवीन नोकऱ्या निर्माण कराव्यात, मात्र मराठा समाजातील युवकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली.
