औरंगाबाद - जिल्ह्यातील लसीकरणाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार पर्यटनस्थळांवर भेट देत असताना, इंधन किंवा गॅस घेताना इतकेच नाही तर शासकीय कार्यालयात कोणताही दस्तावेज पाहिजे असल्यास लसीकरण अनिवार्य करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली आहे.
'लसीकरण टक्केवारीत औरंगाबाद मागे'
जानेवारीपासून लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. राज्यात लसीकरणाची टक्केवारी 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असली तरी औरंगाबाद जिल्ह्यात लसीकरण टक्केवारी मात्र अद्याप कमी आहे. 32 लाख 24 हजार नागरिकांचे उद्दिष्ट असताना पहिली लस 18 लाख म्हणजेच 56% टक्के तर दुसरा डोस घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या अवघी साडेसात लाख म्हणजे 23% इतकी आहे. ही टक्केवारी वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात असून नागरिकांना लसीकरणाची आठवण करून देण्यासाठी नव्या उपाययोजना करत असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
'पर्यटनस्थळांवर लसीकरण अनिवार्य'
कोरोनाचे सावट कमी होत असल्याने पर्यटनस्थळांवर होणारी गर्दी वाढत आहे. युरोपियन देशांमध्ये तिसरी लाट आली असल्याची माहिती प्रसिद्धी माध्यमातून मिळत आहे. त्या अनुषंगाने नागरिकांचे आरोग्य लक्षात घेता जिल्ह्यात वेरूळ-अजिंठा लेणी, दौलताबाद किल्ला, बीबी का मकबरा यांसह इतर पर्यटनस्थळांवर होणाऱ्या गर्दीतून कोरोनाचा फैलाव होऊ नये, म्हणून पर्यटकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा पहिला डोस घेणे अनिवार्य केले आहे. लस न घेता आलेल्या पर्यटकांसाठी तिथेच लस घेण्यासाठी व्यवस्था करून दिली गेली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
'सरकारी कार्यालयात जाताना लसीकरण आवश्यक'
सरकारी कार्यालयात कागदपत्र काढण्यासाठी आता लसीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याशिवाय आपल्याला कोणतेही दस्तावेज काढता येणार नाही. विशेषतः आरटीओ कार्यालयात लायसन्स किंवा गाडीचे कागदपत्र काढताना लसीकरणाबाबत नागरिकांना विचारणा केली जाईल आणि नंतरच काम केले जाईल, इतकेच नाही तर पेट्रोल भरताना किंवा गॅस घेताना लसीकरण झालेले आहे का याबाबत तपासणी करण्यात येईल आणि नंतरच सेवा दिली जाईल. याबाबत पेट्रोल चालक मालक संघटनेशी चर्चा केली जाईल, असे ते म्हणाले.
'हर घर दस्तक योजना राबवली जाणार'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हर घर दस्तक योजना सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार लसीकरण झाल्यावर दुसरा डोस न घेणाऱ्या नागरिकांना लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. औरंगाबाद जिल्हा संतांची भूमी म्हणून ओळखला जातो, ही "भूमी लसीकरणाची भूमी" म्हणून ओळखली जावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली.
