औरंगाबाद - 20 टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांना पूर्ण अनुदान मिळावे, यासाठी औरंगाबादेत शिक्षकांनी बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाला विविध शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. याच पार्श्वभूमिवर राज्य विनाअनुदानित शिक्षक संघटनेने शाळा बंदची घोषणा केली होती.
शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांसाठी राज्यात शाळा बंदचा नारा देण्यात आला होता. या बंदच्या आवाहनाला औरंगाबादेत चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. शिक्षक संघटनांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत बंद पुकारण्याचा इशारा यावेळी आंदोलक शिक्षकांनी दिला.
विविध मागण्यांसाठी शिक्षक संघटना आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी औरंगाबादेत देणार ठिय्या
गेल्या 18 वर्षांपासून राज्यातील 4500 मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांमधील जवळपास 48000 शिक्षक आणि कर्मचारी विनावेतन काम करत आहे. अनेकवेळा आंदोलन करूनही शाळांना अनुदान मिळत नसल्याने या शिक्षकांना वेतन देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शिक्षक आता आक्रमक झाले आहेत. आंदोलनाचा भाग म्हणून शिक्षक संघटनांनी 26 ऑगस्टला अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना शाळा बंद ठेवण्यात आवाहन केले होते. या आवाहनाला औरंगाबादेत संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. सोमवारी रोजच्या वेळेत सुरू असलेल्या अनेक शाळा शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बंद केल्या. शिक्षकांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आगामी निवडणुकीत शिक्षक आणि त्याचे कुटुंबीय मतदानातून सरकारचा निषेध करतील असा इशारा आंदोलक शिक्षकांनी दिला.
औरंगाबाद येथे शिक्षकांकडून फुगे फुगवा आंदोलन
या आहेत प्रमुख मागण्या
- अंशतः अनुदानित १ हजार ६२८ शाळा, २ हजार ४५२ वर्ग तुकड्या व १ व २ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये २० टक्के अनुदानित शाळा व तुकड्या यांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे.
- १४६ घोषीत, १ हजार ६५६ मंत्रालयीन स्तरावरील व ५७८ पुणे स्तरावरील मुल्यांकन पात्र अघोषित उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शाळांना त्वरीत घोषीत करुन प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यावे.
- १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना टीईटीतून वगळण्यात यावे.
- नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांना अनुदान देण्यात यावे.
