मुंबई- औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरणाचा वाद ( Aurangabad name change dispute ) उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका ( Plea against Aurangabad name change ) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा निर्णय महाविकास आघाडीने शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत घेतला होता. तो निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केला आणि चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, 16 जुलै रोजी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शहराच्या नामांतराचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर, आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशीव तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिबा पाटील यांचे नाव देण्यात आले आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.
इतिहास तज्ज्ञांचा आक्षेप- शहराचे नाव संभाजीनगर करा या मागणीवरून सध्या राज्याचे राजकारण तापले आहे. याच मुद्द्यावरून गेल्या 34 वर्षांपासून अनेकवेळा संघर्ष निर्माण झाले. मात्र, संभाजीमहाराजांचे नाव देण्याचीच मागणी का केली गेली. याचे उत्तर बहुतांश लोकांना माहित नाही. शिवसेना ( Shivsena ) म्हणते हा याच शहरात संभाजी महाराजांचे हाल करून त्यांना मारण्यात आले, त्यामुळे शहराला त्यांचे नाव द्यावे. तर दुसरीकडे महाराज फक्त दोनदा शहरातून गेले त्यांना मारल्याचे पुरावे नाहीत, असे इतिहास तज्ञाचे म्हणणे आहे. ठाकरे सरकारने नामांतराचा निर्णय घेतला त्या नंतर नावावरुन विरोध सुरु झाला आहे.
एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च- औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदल करणे म्हणजे एक बैठक घेऊन ठराव संमत करणे असे होत नाही. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च आहे असा दावा औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील ( Aurangabad MP Imtiaz Jalil ) यांनी केला होता. हा दावा खरा असून त्यासाठी लागणारी किंमत सध्या ठरवणे शक्य नाही कारण त्यासाठी अनेक ठिकाणी बदल करावे लागतात. अस मत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे ( International Scholar Lt. Col. Dr. Satish Dhage ) यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रत्येक ठिकाणी करावा लागेल बदल - एखाद्या शहराचे नाव बदलायचे असेल तर त्यासाठी काही प्रक्रिया करावी लागते. राज्य मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव पारित केला म्हणजे लगेच नाव बदलेल असे होत नाही. राज्य सरकारचा ( State Government ) प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे ( Central Government ) जातो. विशेषतः गृह विभागाकडे त्याची प्रक्रिया होते. मात्र त्यासाठी लोकसभेत आणि राज्यसभेत प्रस्तावाला मंजुरी गरजेची आहे. केंद्र सरकारने प्रस्ताव पारित केल्यावर गृहखाते त्यावर कारवाई सुरू करतात. आणि अधिसूचना जारी करतात. मात्र त्यासाठी किती कालावधी लागू शकतो हे सरकारवर अवलंबून असते. असे मत अभ्यासक डॉ सतीश ढगे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा-Aurangabad Renamed Issue : संभाजीनगर मुद्द्यावर काँग्रेस माजी पदाधिकाऱ्यांची राजीनाम्याची स्टंटबाज
