औरंगाबाद - पंतप्रधान मदत निधीमधून प्राप्त झालेले व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त असल्यावरून विविध राजकीय व्यक्तींनी घाटी रुग्णालयाला भेट देऊन मत व्यक्त करत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येऊ नये, असे न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायाधीश बी. यू. देबडवार यांनी सुचविले. कोरोनासंदर्भात दाखल स्यूमोटो याचिकेवर आजच्या सुनावणीत घाटी रुग्णालयाला प्राप्त आणि नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सचा विषय सुनावणीस आला. या वेळी मुख्य सरकारी वकील अॅड. काळे यांनी सविस्तर माहिती सादर केली.
घाटी रुग्णालयाला मिळाले १५० व्हेंटिलेटर्स
पंतप्रधान मदत निधीमधून घाटी रुग्णालयाला १५० व्हेंटिलेटर्स मिळाले. त्यापैकी १७ वापरण्यास प्रारंभ केला, परंतु त्यात गंभीर दोष आढळले. ५५ व्हेंटिलेटर्स परभणी, बीड, हिंगोली आणि उस्मानाबादला पाठविण्यात आले, तर ४१ व्हेंटिलेटर्स पाच रुग्णालयांना शुल्क न आकारण्याचा अटीवर देण्यात आले. या सर्व रुग्णालयांनी त्यांना मिळेलेले व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त असल्याने परत करण्यासंदर्भात कळविले आहे. असेच शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, अंबाजोगाई यांच्याकडूनही प्राप्त झाले आहे. विविध उद्योगांकडून प्राप्त ६४ व्हेंटिलेटर्स हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहेत, अशीही माहिती देण्यात आली. या संपूर्ण माहितीची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत, केंद्र शासनाचे वकील अॅड. तल्हार यांच्याकडे विचारणा केली, की याबाबत केंद्र शासन काय कारवाई करणार आहे. यावर आपण माहिती घेऊन म्हणणे सादर करू, असे अॅड. तल्हार यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने २८ मे रोजी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्ती संदर्भात बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर अनेक लोकप्रतिनिधींनी घाटी रुग्णालयाला भेट देऊ पाहणी केली आणि वेगवेगळे मतप्रदर्शन केले. या संदर्भात वर्तमानपत्रांतून प्रकाशित बातम्या अमायकस क्युरी अॅड. बोरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या असता, खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली.
'या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येऊ नये'
लोकप्रतिनिधींच्या अशा भेटींमुळे आणि मतप्रदर्शनामुळे रुग्णालयात काम करणाऱ्याना मदत होण्याऐवजी त्रासच होईल. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येऊ नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाब महापालिकेतर्फे अॅड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे अॅड. अजय तल्हार, नांदेड महापालिकेतर्फे अॅड. राधाकृष्ण इंगोले यांनी काम पाहिले.
