औरंगाबाद - शहरातील जलसंकटावर मात करण्यासाठी औरंगाबाद मनपा आता शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच खासगी संस्था, प्रतिष्ठाने यांना प्रोत्साहित करणार आहे. याशिवाय नवीन बांधकाम करणाऱ्यांना जलपुनर्भरण अनिवार्य करणार व अशा मालमता धरकास १० वर्षे करात २५ टक्के सूट देणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून शहरासह जिल्ह्यात पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत आहे. मराठवाड्यासह ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहे. हंडाभर पाण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी प्रभावी उपाय म्हणून जल पुनर्भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) म्हणजेच पावसाच्या पाण्याच्या नियोजनाकडे पाहिले जाते. या मुळेच महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी नीम सरकारी कार्यालयात जलपुनर्भरण करणे अनिवार्य केले होते. आता या बाबत नागरिकांत जनजागृती व्हावी यासाठी औरंगाबाद मनपाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. नवीन बांधकाम करणाऱ्या मालमत्ता धारकांना जलपुनर्भरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. येत्या काळात ते सक्तीनेदेखील राबविले जाऊ शकते.
मागील वर्षी शहरातील अडीच हजार नागरिकांनी त्यांच्या घर, इमारतीवर पाण्याचे व्यवस्थापन केले होते. या वर्षी जास्तीत जास्त नागरिकांनी पाण्याचे व्यवस्थपन करावे म्हणून जलपुनर्भरण करणाऱ्यास १० वर्षे साधारण करात २५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. या शिवाय शहरातील हॉटेल, मोठ-मोठे रेस्टॉरंट आणि खासगी संस्थनाही मनपाच्या वतीने जलपुनर्भरणासाठी प्रेरित करण्यात येणार आहे. यामुळे शहरातील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे शिवाय अनेक वर्षांपासून भेडसावणारी पाणी टंचाई कमी करण्यात मदत होईल. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी आपल्या मालमता, संस्थानात जलपुनर्भरण करावे, असे आवाहन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केले आहे.
