औरंगाबाद - जमिनीच्या फेरफार प्रकरणामध्ये स्थगितीचे अधिकार नसतानाही महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. त्यानंतर अब्दुल सत्तार यांनी शपथपत्र सादर करून न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या पीठासमोर माफीही मागितली. मात्र, माफीनाम्यात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले आहे.
असे आहे प्रकरण -
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सावंगी येथील गट नंबर ३१ ची १३ हेक्टर १४ आर जमीन जयेश इन्फ्रा व इतर भागिदारांनी नोंदणीकृत खरेदी खताच्याआधारे विकत घेतली होती. याबाबत सातबारावर फेरफार नोंद घेण्याबाबत कागदपत्रे दाखल केल्यावर या जमिनीचा संबंध नसलेले युसूफ बेग सांडू बेग यांनी मालकीच्या नोंदीला औरंगाबादचे ग्रामीण तहसीलदार यांच्याकडे आक्षेप घेतला होता. त्यात तहसिलदारांनी रितसर, कायदेशीररीत्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून मे. जयेश इन्फ्रा व इतर भागिदारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार या निर्णयाविरोधात उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल न करता थेट महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता.
सत्तार यांनी केला हस्तक्षेप -
राज्यमंत्र्यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या कार्यकक्षेत कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे. संबंधित प्रकरणातील अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल करण्याची तरतूद असताना राज्यमंत्र्यांनी दिलेले स्थगिती आदेश गरजेचे नव्हते. या संदर्भातील आदेश हे अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. अब्दुल सत्तार (प्रतिवादी क्र. २) यांनी यापुढे कायद्याच्या तत्त्वाचे पालन करावे आणि प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
