औरंंगाबाद - वाशिमच्या खासदार भावना गवळी यांनी सहकारी कारखाना विक्रीमध्ये कोट्यावधींचा आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप, वाशिम शिवसेनेचे माजी उपशहर प्रमुख हरीश सारडा यांनी केला आहे. या प्रकरणाशी संबंधीत सकारात्मक अहवाल तयार करुन देण्यासाठी सनदी लेखापालांना सईद खान मार्फत दबाव आणून धमकावत मारहाण केल्याचा प्रकार औरंगाबादेत घडला होता. मात्र, सनदी लेखापालांनी अहवाल बनवण्यास नकार देत, खासदार गवळी यांच्यासह धमकावणाऱ्यांविरुध्द पोलीस ठाण्यात आणि पोलीस आयुक्त कार्यालयात तक्रारी दिल्या. परंतू, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने, सनदी लेखापालांनी अखेर खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यावर खंडपीठाने पोलीस आयुक्त आणि मुकुंदवाडी पोलिसांना ३० ऑगस्टपर्यंत शपथपत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सनदी लेखापाल उपेंद्र गुणवंतराव मुळे (रा. दौलत बंगला, प्लॉट क्र. ६९, मुकुंद हाऊसिंग सोसायटी, महाजन कॉलनी, एन-२, सिडको) यांचे खासदार गवळी यांच्याशी २००८ पासून व्यवसायिक संबंध होते. दरम्यान, श्री बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखान्याच्या विक्रीत कोट्यावधींचा आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शिवसेनेचे माजी उपशहर प्रमुख हरीश सारडा यांनी याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणात स्वीय सहायक अशोक गांडोळे यांनी २५ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे सांगत, खासदार गवळी यांनी बेकायदेशीर आणि अवैध कागदपत्र तयार करण्यासाठी मुळे यांना सप्टेंबर २०१९ मध्ये सांगितले होते. मात्र, मुळे यांनी २५ कोटींची रोकड नेमकी आली कुठुन असे सांगून अवैध आणि बेकायदेशीर ऑडीट रिपोर्ट तयार करण्यास नकार दिला होता. तरीही, खासदार गवळी यांनी मुळे यांच्यावर दबाव टाकून रिपोर्ट बनवण्यास सांगितले, दरम्यान, काही लोकांमार्फत धमक्या आणि मारहाण केल्याचाही प्रकार घडला होता.
'काही लोक येऊन धमक्या देऊ लागले'
याप्रकरणी मुळे यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे खासदार गवळी यांच्यासह सईद खान व अन्य पाच ते सहा जणांविरुध्द तक्रार दिली होती. त्यानंतर खासदार गवळी यांनी हस्तकामार्फत उलट मुळे यांच्याविरुध्द अपहाराचे पाच खोटे गुन्हे महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी दाखल केले. ज्यापैकी दोन गुन्हे न्यायालयाने रद्द केले आहेत. तर, तीन गुन्ह्यांचा तपास अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधीत करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत. त्यानंतर मुळे यांच्या घरी काही लोक येऊन धमक्या देऊ लागल्यामुळे, ते घर सोडून हॉटेलात राहू लागले होते. जीवाला धोका असल्यामुळे त्यांनी पोलीस संरक्षण देखील मागितले होते. पण त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले नाही.
'पोलीस आयुक्तांना ३० ऑगस्टपर्यंत लेखी उत्तर देण्याचे आदेश'
पोलीस तक्रार नोंदवून घेत नसल्यामुळे १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अखेर, २ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात खंडपीठाचे न्यायमुर्ती व्ही. के. जाधव आणि श्रीकांत कुलकर्णी यांनी मुळे यांच्या तक्रारीवर काय कारवाई केली. असा प्रश्न उपस्थित करत पोलीस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता आणि मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना शपथपत्राव्दारे ३० ऑगस्टपर्यंत लेखी उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुळे यांच्या बाजूने ॲड.अमोल गांधी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
