औरंगाबाद - कोविड काळात लहान बालके आणि स्तनदा मातांना ताजा पोषण आहार पुरवण्याच्या कामास तात्पुरती स्थगिती देऊन घरपोच आहार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. सरकारचा तो निर्णय योग्य असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे, न्यायमुर्ती एस. व्ही. मेहेरे यांनी हे मत व्यक्त करत निर्णय दिला.
असे आहे प्रकरण-
राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत अंगणवाडीला बालके तसेच स्तनदा माता तसेच गर्भवती महिलांना पोषण आहार पुरवण्यात येतो. महिला बचत गटांच्या मार्फत पोषण आहार शिजवून दिला जातो. मात्र राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च मध्ये महिला बचत गटाचे काम काढून थेट घरपोच आहार पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला उस्मानाबाद येथील योगेश्वरीदेवी, तमन्ना, रेणूकामाता, भारती, शिवशक्ती, सरस्वती, नेहरु युवती आणि जिजामाता महिला बचत गटाने आक्षेप घेतला. तसचे ॲड. बी. आर. केदार यांच्या मार्फत खंडपीठात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
पोषण आहार मोठ्या संस्थांना न देता महिला बचत गटांना द्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय अयोग्य असल्याचे त्यांच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान घरपोच आहार देण्याचा निर्णय हा कोविडच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुर्त्या स्वरुपात घेतलेला आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतर महिला बचत गटांनाच हे काम कायम ठेवणार आहे, असे राज्य शासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान दोन्ही बाजुंच्या युक्तीवादानंतर, राज्य शासनाने कोविडच्या काळात घेतलेला निर्णय तात्पुरता आहे. तो निर्णय कोरोनाच्या परिस्थितीत योग्य असल्याने मत न्यायालयाने नोंदवले आणि त्यात हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार देत ती याचिका निकाली काढली. शासनातर्फे ॲड प्रशांत कातनेश्वर यांनी काम पाहिले.
