औरंगाबाद एमआयटी ग्रुपचे संचालक डॉ. विश्वनाथ कराड MIT Group Director Dr. Vishwanath Karad आणि भाजपा आमदार रमेश कराड यांच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार complaint to Ed against mla Ramesh Karad करूनही सक्त वसुली संचनालयाने म्हणजेच ईडीने Directorate of Enforcement कारवाई केली नसल्याचे औरंगाबाद खंडपीठाच्या Aurangabad Bench निदर्शनास आणून दिले. याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने ईडीला नोटीस बजावली Aurangabad bench issued notice to ED असून आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
असे आहे प्रकरण पुणे येथील एमआयटी ग्रुपचे संचालक डॉ. विश्वनाथ कराड यांचे पुतणे भाजपचे आमदार रमेश कराड यांच्यासह कुटुंबीयातील पाच जणांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी सक्त वसुली संचानालय म्हणजेच ईडीकडे सामाजिक कार्यकर्ते विनायक कराड यांनी अर्ज केला होता. संबंधिताच्या अर्जावर विचार करण्यात आला नव्हता. बेहिशेबी मालमत्ता असल्याबाबत ही माहिती सक्त वसुली संचालनालय दिल्ली आणि मुंबई येथील कार्यालयात अर्ज सादर करण्यात आला होता. मात्र त्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.
खंडपीठात आले प्रकरण सामाजिक कार्यकर्ते विनायक कराड यांनी अर्ज केल्यानंतर देखील कुठलेही चौकशी किंवा कारवाई केली नाही. डॉ. विश्वनाथ कराड, आमदार रमेश कराड, राजेश कराड, काशीराम कराड आणि तुलसीदास कराड यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेसंबंधी तक्रार ईडीकडे देण्यात आली. अर्ज केल्यानंतरही कुठल्याही पद्धतीची चौकशी किंवा कारवाई करण्यात आली नव्हती. कराड कुटुंबीय भाजपच्या संबंधित असल्याने त्यांच्यावर ईडीची कारवाई करत नसल्याचे आरोप अर्जाद्वारे करण्यात आला होता. यावेळी औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व प्रकरण ऐकून ईडीला नोटीस बजावली आहे. इतकेच नाही तर 20 सप्टेंबर 2022 रोजी पर्यंत कुटुंबीयांच्या बेहिशोबी मालमत्ता संबंधी आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश खंडपीठाने ईडीला दिले आहेत, अशी माहिती ऍड हिंमतसिंह देशमुख यांनी दिली.
हेही वाचा MD Drugs Seized Panvel तीन कोटींचे एमडी ड्रग्ज मानखुर्दमधून जप्त, दोन आफ्रिकन लोकांना अटक
