ETV Bharat / city

म्यूकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचार करा, औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

author img

By

Published : May 22, 2021, 6:03 PM IST

म्यूकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचार करा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाणे दिले आहेत. यावेळी म्यूकरमायकोसिसची रुग्णसंख्या, उपचार, आवश्यक इंजेक्शनच्या उपलब्धतेबाबत प्रशासनाने माहिती दिली.

Aurangabad bench directs to treat patients with mucomycosis under Mahatma Phule Janaarogya Yojana
म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचार करा, औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

औरंगाबाद - म्यूकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर उपचारांसाठी आठ ते दहा लाख रुपये खर्च आहे. अनेक गरीब रुग्ण पैशांअभावी उपचारांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत या आजारावरील उपचारांचा समावेश करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

राज्य शासनाने दिली २ लाख ५७ हजार ७०० इंजेक्शनची ऑर्डर -

म्यूकरमायकोसिसची रुग्णसंख्या, उपचार, आवश्यक इंजेक्शनच्या उपलब्धतेबाबत प्रशासनाने माहिती दिली. रुग्णसंख्या आणि आवश्यक इंजेक्शनचे व्यस्त प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २ लाख ५७ हजार ७०० इंजेक्शनची ऑर्डर इंजेक्शन निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला दिली आहे. हे इंजेक्शन मिळताच जिल्हावार वाटप केले जातील. सध्या शासनाकडे उपलब्ध साठ्यातून प्राधान्याने इंजेक्शन पुरवले जातील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा मृत्यू झाल्यास अधिकारी नाही तर सरकार जबाबदार -

ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही अथवा ऑक्सिजन नसल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शासनास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या.बी. यू. देबडवार यांनी केली. खंडपीठाने १९ मेच्या आदेशात ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास अन्न व औषध विभागाचे सचिव सौरभ विजय आणि चार नोडल अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक रित्या जबाबदार धरण्यात येईल. ऑक्सिजनचा आवश्यक पुरवठा केला नाही तर हे अधिकारी वयक्तिक कारवाईस पात्र ठरतील, असे म्हटले होते. याआधी झालेल्या सुनावणीत, १९ मे च्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची विनंती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांनी केली.

जळगाव जिल्ह्यातील फाउंडेशन ब्रेक कामगार संघटनेची त्रैवार्षिक निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती -

कोविडच्या परिस्थितीत जळगाव जिल्ह्यातील फाउंडेशन ब्रेक कामगार संघटनेची त्रैवार्षिक निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या विनंती वरून खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला असून याबाबत मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र ॲड सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण हिंगोले, परभणी महापालिकेतर्फे ॲड.धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले. सुनावणीस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, घाटी रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टर आणि अन्न व औषधी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी हजार होते.

औरंगाबाद - म्यूकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर उपचारांसाठी आठ ते दहा लाख रुपये खर्च आहे. अनेक गरीब रुग्ण पैशांअभावी उपचारांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत या आजारावरील उपचारांचा समावेश करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

राज्य शासनाने दिली २ लाख ५७ हजार ७०० इंजेक्शनची ऑर्डर -

म्यूकरमायकोसिसची रुग्णसंख्या, उपचार, आवश्यक इंजेक्शनच्या उपलब्धतेबाबत प्रशासनाने माहिती दिली. रुग्णसंख्या आणि आवश्यक इंजेक्शनचे व्यस्त प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २ लाख ५७ हजार ७०० इंजेक्शनची ऑर्डर इंजेक्शन निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला दिली आहे. हे इंजेक्शन मिळताच जिल्हावार वाटप केले जातील. सध्या शासनाकडे उपलब्ध साठ्यातून प्राधान्याने इंजेक्शन पुरवले जातील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा मृत्यू झाल्यास अधिकारी नाही तर सरकार जबाबदार -

ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही अथवा ऑक्सिजन नसल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शासनास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या.बी. यू. देबडवार यांनी केली. खंडपीठाने १९ मेच्या आदेशात ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास अन्न व औषध विभागाचे सचिव सौरभ विजय आणि चार नोडल अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक रित्या जबाबदार धरण्यात येईल. ऑक्सिजनचा आवश्यक पुरवठा केला नाही तर हे अधिकारी वयक्तिक कारवाईस पात्र ठरतील, असे म्हटले होते. याआधी झालेल्या सुनावणीत, १९ मे च्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची विनंती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांनी केली.

जळगाव जिल्ह्यातील फाउंडेशन ब्रेक कामगार संघटनेची त्रैवार्षिक निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती -

कोविडच्या परिस्थितीत जळगाव जिल्ह्यातील फाउंडेशन ब्रेक कामगार संघटनेची त्रैवार्षिक निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या विनंती वरून खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला असून याबाबत मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र ॲड सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण हिंगोले, परभणी महापालिकेतर्फे ॲड.धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले. सुनावणीस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, घाटी रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टर आणि अन्न व औषधी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी हजार होते.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.