मुंबई - गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) तसेच तत्कालीन विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया ( Praveen Togadia ) यांच्या हत्येसाठी 2006 मध्ये कट रचण्यात आला असलेल्या आरोपीला एटीएसने ( ATS ) अटक केली होती या आरोपीला उच्च न्यायालयाने ( High Court ) आज 16 वर्षानंतर जामीन मंजूर केला. जामीन देताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत म्हटले आहे की, केवळ अतिरेक्यांच्या सभेला उपस्थित राहणे, जिहादमध्ये सामील होण्यासाठी उद्युक्त करणे, म्हणजे संबंधित व्यक्ती जिहादमधील प्रमुख भूमिका बजावण्यास इच्छुक होती असे मानता येणार नाही. असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने 2006 च्या औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणात ( Aurangabad Arms Case ) दोषी ठरलेल्या आरोपीला आज जामीन मंजूर केला आहे.
अन्य आठ जणांची निर्दोष मुक्तता - साल 2016 मध्ये खटला सुरू झाल्यानंतर या स्फोटकांचा वापर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया यांच्या हत्येसाठी केला जाणार असल्याचे समोर आल्यानंतर हे प्रकरण प्रसिद्धीझोतात आले होते. दहशतवादी हल्ल्यासाठी औरंगाबादमध्ये नेण्यात येणार्‍या जीपमध्ये मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, दारूगोळा भरल्याची गुप्त माहिती राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाला ( State Anti Terrorism Squad ) मिळाली होती. एटीएसने सापळा रचून औरंगाबादमधील चंदौड येथून 43 किलो आरडीएक्स, 50 हातबॉम्ब, 16 Ak 47 रायफल ( AK 47 rifle ) 3 हजार जिवंत काडतूस जप्त करून काहींना अटक केली होती. विशेष न्यायालयाने 28 जुलै 2016च्या निकालात सर्व आरोपी जुनेदला पाकिस्तानी नागरिक आणि लष्कर-ए-तैयबाचा ( Lashkar-e-Taiba ) सदस्य भेटण्यासाठी काशिमरला गेले होते. जिथे त्याची इतर अतिरेक्यांशी ओळख झाली असल्याचे नमूद करत बिलाल अहमद, सय्यद जबीउद्दीन अन्सारी उर्फ अबू जुंदाल यांच्यासह 12 आरोपींना युएपीए आयपीसी आणि स्फटक पदार्थ कायद्यातंर्गत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर अन्य आठ जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
आरोपीचा अर्ज मान्य करत जामीन मंजूर - त्यानिर्णयाला बिलाल अहमदने ( Bilal Ahmed ) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. वीरेंद्रसिंग बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. आरोपी अतिरेक्यांच्या सभांना उपस्थित होता म्हणून त्याला जिहादमध्ये सामील होण्यासाठी उद्युक्त करण्यात आले. अथवा तो जिहादमध्ये भूमिका बजावण्यास तयार होता असे, म्हणता येणार नाही. विशेषत: जेव्हा प्रथमदर्शनी आणि खात्रीशीर पुरावे त्याच्याविरोधात नाही. दुसरीकडे मकोका अंतर्गतही त्याला दोषी ठरविण्यात आलेला नाही. तसेच बिलाल 16 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. हे विचारात घेतले पाहिजे असेही निकालात नमूद करत खंडपीठाने आरोपीचा अर्ज मान्य करत जामीन मंजूर केला.
हेही वाचा - ATMs Closed : चोरांना पकडायचे राहिले बाजूला.. चोरी होते म्हणून पोलिसांनी १७ एटीएमच केले बंद
Aurangabad Arms Case : अतिरेक्यांच्या सभेला उपस्थित राहणे म्हणजे जिहाद नाही; उच्च न्यायालयाचा आरोपीला 16 वर्षानंतर जामीन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) तसेच तत्कालीन विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया ( Praveen Togadia ) यांच्या हत्येसाठी 2006 मध्ये कट रचण्यात आला असलेल्या आरोपीला एटीएसने ( ATS ) अटक केली होती या आरोपीला उच्च न्यायालयाने ( High Court ) आज 16 वर्षानंतर जामीन मंजूर केला.
मुंबई - गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) तसेच तत्कालीन विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया ( Praveen Togadia ) यांच्या हत्येसाठी 2006 मध्ये कट रचण्यात आला असलेल्या आरोपीला एटीएसने ( ATS ) अटक केली होती या आरोपीला उच्च न्यायालयाने ( High Court ) आज 16 वर्षानंतर जामीन मंजूर केला. जामीन देताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत म्हटले आहे की, केवळ अतिरेक्यांच्या सभेला उपस्थित राहणे, जिहादमध्ये सामील होण्यासाठी उद्युक्त करणे, म्हणजे संबंधित व्यक्ती जिहादमधील प्रमुख भूमिका बजावण्यास इच्छुक होती असे मानता येणार नाही. असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने 2006 च्या औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणात ( Aurangabad Arms Case ) दोषी ठरलेल्या आरोपीला आज जामीन मंजूर केला आहे.
अन्य आठ जणांची निर्दोष मुक्तता - साल 2016 मध्ये खटला सुरू झाल्यानंतर या स्फोटकांचा वापर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व हिंदू परिषदेचे नेते प्रवीण तोगडिया यांच्या हत्येसाठी केला जाणार असल्याचे समोर आल्यानंतर हे प्रकरण प्रसिद्धीझोतात आले होते. दहशतवादी हल्ल्यासाठी औरंगाबादमध्ये नेण्यात येणार्‍या जीपमध्ये मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, दारूगोळा भरल्याची गुप्त माहिती राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाला ( State Anti Terrorism Squad ) मिळाली होती. एटीएसने सापळा रचून औरंगाबादमधील चंदौड येथून 43 किलो आरडीएक्स, 50 हातबॉम्ब, 16 Ak 47 रायफल ( AK 47 rifle ) 3 हजार जिवंत काडतूस जप्त करून काहींना अटक केली होती. विशेष न्यायालयाने 28 जुलै 2016च्या निकालात सर्व आरोपी जुनेदला पाकिस्तानी नागरिक आणि लष्कर-ए-तैयबाचा ( Lashkar-e-Taiba ) सदस्य भेटण्यासाठी काशिमरला गेले होते. जिथे त्याची इतर अतिरेक्यांशी ओळख झाली असल्याचे नमूद करत बिलाल अहमद, सय्यद जबीउद्दीन अन्सारी उर्फ अबू जुंदाल यांच्यासह 12 आरोपींना युएपीए आयपीसी आणि स्फटक पदार्थ कायद्यातंर्गत दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर अन्य आठ जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
आरोपीचा अर्ज मान्य करत जामीन मंजूर - त्यानिर्णयाला बिलाल अहमदने ( Bilal Ahmed ) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. वीरेंद्रसिंग बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. आरोपी अतिरेक्यांच्या सभांना उपस्थित होता म्हणून त्याला जिहादमध्ये सामील होण्यासाठी उद्युक्त करण्यात आले. अथवा तो जिहादमध्ये भूमिका बजावण्यास तयार होता असे, म्हणता येणार नाही. विशेषत: जेव्हा प्रथमदर्शनी आणि खात्रीशीर पुरावे त्याच्याविरोधात नाही. दुसरीकडे मकोका अंतर्गतही त्याला दोषी ठरविण्यात आलेला नाही. तसेच बिलाल 16 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. हे विचारात घेतले पाहिजे असेही निकालात नमूद करत खंडपीठाने आरोपीचा अर्ज मान्य करत जामीन मंजूर केला.
हेही वाचा - ATMs Closed : चोरांना पकडायचे राहिले बाजूला.. चोरी होते म्हणून पोलिसांनी १७ एटीएमच केले बंद
