औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिकेचा आवाका मोठा असल्याने प्रकरणाची सुनावणी 9 किंवा 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी, असे मत उपसमितीचे प्रमुख आणि राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने अभियोक्तामार्फत आपली बाजू मांडावी, इंदिरा सहानी निकल रद्द करायचा असेल तर मोठे खंडपीठ असावे, अशी चव्हाण यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, की राज्यातील रस्त्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. दरवर्षी मिळणारा निधी रस्त्यांसाठी कमी पडतो. त्यामुळे अधिकचा निधी मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. याबाबत नितीन गडकरी यांच्याशी मुंबईत बैठक झाली आहे. त्यात सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
कंत्राटदारांकडे पैसे मागणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करू..
दरवर्षी 12 ते 14 हजार कोटी रस्त्यांसाठी मिळतात. मात्र, पैसे कमी पडत असल्याने अधिकचा निधी मिळावा यासाठी महामंडळाचीदेखील गरज घ्यायला हवी, अशी आमची इच्छा आहे. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी राजकीय मंडळी रस्त्यांच्या दुरावस्थेला जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. ते कंत्राटदाराकडे पैशांची मागणी करत असल्याचा त्यांनी आरोप केला होता. या आरोपाबाबत आपण गडकरी यांच्याशी सहमत आहोत. त्यांच्याकडे तक्रारी आल्या असतील, तर त्यांनी कारवाई करावी, अन्यथा त्या तक्रारी आमच्याकडे वर्ग कराव्यात. आम्ही कारवाई करू, असे मत राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा-भारतमाला परियोजनेच्या निधीत होणार ६० टक्के वाढ
राज्यात गर्दीबाबत निर्बंध असावेत...
शिवजयंतीबाबत राज्य सरकारने निर्बंध जारी केले आहेत. त्यानंतर विविधस्तरातून याबाबत रोष व्यक्त केला जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. गेल्या काही दिवसात राज्याच्या अवस्था पाहिली तर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे केवळ शिवजयंती नाही तर, सर्वच ठिकाणी आपण निर्बंध लावले आहेत. हे निर्बंध लोकांच्याच आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे अजून काही काळ तरी या नियमांचे पालन करायला हवे, असे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा-पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सलग सातव्या दिवशी वाढ
पूजा चव्हाण प्रकरणात चव्हाण यांची सावध भूमिका...
पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात बोलण्यास राज्याचे सर्वोच्च मंत्री सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनीदेखील याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. पूर्ण चौकशीअंती बोलणे योग्य राहील, असे चव्हाण यांनी म्हटले. असे विषय राजकारणाचे असू नयेत. संवेदनशील विषय असून याबाबत पूर्ण सत्यता बाहेर आल्यानंतरच बोलणे योग्य राहील, अशी चव्हाण यांनी पूजा चव्हाण प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
दरम्यान, पुण्यामध्ये पूजा चव्हाण या मुलीच्या मृत्यूला राज्यातील एका मंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप करत विरोधा पक्षाने कारवाईची मागणी केली आहे.
सर्व पक्षांना मराठा आरक्षणावर बाजू मांडण्यास वेळ -
व्हर्च्युअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ८,९ आणि १० मार्चला ते आपली बाजू मांडतील. यानंतर १२, १५, १६ आणि १७ मार्चला ज्यांचे आरक्षणाला समर्थन आहे ते म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. १८ मार्चला केंद्राच्यावतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ८ ते १८ मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपलं म्हणणे लेखी स्वरुपात सादर करायचे आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी दिली होती.
