अमरावती - बडनेरा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या खर्चापेक्षा अधिक रुपये खर्च केल्यामुळे त्यांच्या विरोधात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल आहे. मात्र, या तक्रारीवर कुठलीही कारवाई अद्याप झाली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढत या प्रकरणात त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आमदार रवी राणा यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण -
2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बडनेरा मतदार संघात अपक्ष उमेदवार म्हणून आमदार रवी राणा यांनी 41 लाख 88 हजार 402 रुपये निवडणूक प्रचारात खर्च केले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची मर्यादा 28 लाख रुपये निश्चित केली असतानाही रवी राणा यांनी अधिक खर्च केला होता. यासंदर्भात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे आणि अमरावतीचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांचे स्वीय सहाय्यक सुनील भालेराव यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही याप्रकरणात निवडणूक आयोगाने कुठलीही कारवाई केली नसल्यामुळे सुनील खराटे आणि सुनील भालेराव यांनी राज्य निवडणूक आयोग विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
सहा महिन्यात होणार कारवाई -
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी झाली. दरम्यान, आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10 ए अंतर्गत कारवाई करण्याची नोटीस जारी केली असल्याचे न्यायालयासमोर माहिती दिली असून सहा महिन्यात या प्रकरणातील संपूर्ण कारवाई करण्यात येईल, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर म्हटले आहे.
हेही वाचा - महाराष्ट्रावर वीज टंचाईचे संकट.. राज्याला कोळसा न देण्याचा केंद्र सरकारचा डाव, काँग्रेसचा आरोप
