अमरावती : अमरावती महानगरपालिका शहरातील प्रदूषणात ( Pollution in Amravati Municipal Corporation ) भर घालत असल्याचा ठपका ठेवत महापालिकेला ४७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापूर्वी महापालिकेने दीड कोटी रुपयांचा भरणा राष्ट्रीय हरीत लवादकडे केलेला आहे. पुणे येथील हरीत लवादकडे बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान १ कोटी ८० लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश अमरावती मनपाला दिलेले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादने ठोठावला दंड : सुकळी कंपोस्ट डेपोमुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान भरपाईचे १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत मूल्यांकन ३ दिवसात करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरीत लवादने ७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हे मूल्यांकन करावयाचे आहे. त्यानंतर काल झालेल्या मनपाच्या उत्तराने असमाधानी राष्ट्रीय हरित लवादने महापालिकेला पुन्हा १ कोटी ८० लाख रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहे. यापूर्वी महापालिकेने एकदा १ कोटी आणि २२ जून २०२० रोजीच्या सुनावनीच्या वेळी ५० लाख, असे एकूण दीड कोटी रुपये दंडास्वरुपात भरले आहेत. शहरातील प्रदूषणात वाढ झाल्याने राष्ट्रीय हरीत लवादने महापालिकेवर ४७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
महापालिकेकडून दंड वाचविण्याची धडपड : एनजीटीने ठोठावलेल्या दंडाचे ४७ कोटी रुपये वाचविण्याची धडपड महापालिकेकडून सुरू आहे. एनजीटीने ठोठावलेल्या दंडात्मक कारवाई विरोधात याचिका दाखल केली आहे. प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यात हयगय केल्याने हरीत लवादने महाराष्ट्र सरकारलासुद्धा १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याच दंडात महापालिकेच्या दंडाची ४७ कोटी रुपये वर्ग करण्याची विनंती करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, एनजीटीने याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार असल्याची माहिती आहे.
काय आहे प्रकरण ? घन आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे, आणि राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळे लवादने महाराष्ट्र सरकारला तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. घनकचरा आणि द्रवरूप कचरा व्यवस्थापनाचे काम ज्या प्रमाणात होणे आवश्यक होते, त्या प्रमाणात राज्यात ते काम झाले नाही. पर्यावरणासंबंधी जी कामे व्हायला पाहिजे होती, ती झाली नाही. याबाबत राज्य सरकारला कालमर्यादा देण्यात आली होती, तीदेखील उलटून गेल्याचे हरित लवादने त्यांचा निर्णय देताना म्हटले आहे. यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढता यायला हवी. तसेच भविष्यातदेखील ती थांबवता आली पाहिजे, असेही लवादने म्हटले आहे. द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी व घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्यामुळे राज्य सरकारला दंड ठोठावण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही रक्कम जमा करायची असून मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार त्याचा वापर पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यात यावा, असेही लवादने आदेशात म्हटले आहे.
