अमरावती - महाराष्ट्र्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने मंगळवारी विद्युत भवनासमोर द्वारसभा आयोजित केली होती. वीज कंपनीसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा यावेळी निषेध नोंदविण्यात आला. खासगीकरण व फ्रेंचाइझीकरणाच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांचा अनुशेष नष्ट करण्याचे धोरण बंद करण्यासह तीनही वीज कंपन्यांमधील धोरणात्मक प्रश्न सुटावेत, अशी मागणी द्वारसभेच्या माध्यमातून करण्यात आली.
'हा आत्मघातकी निर्णय'
महावितरण कंपनीच्या फ्रेंचाइझीकरणाचे धोरण विफल ठरले असताना ठाणे शहर परिमंडळातील मुंब्रा, कळवा आणि शीळ उपविभाग, नाशिक परिमंडळातील मालेगाव शहर याठिकाणी चांगला महसूल मिळत असताना हे क्षेत्र खासगी भांडवलदारांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय हा आत्मघातकी असल्याचे आरोप महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
'या' आहेत मागण्या
31 ऑगस्ट 2020 अखेरचा वेतन गट 1 ते 4च्या विविध संवर्गातील एकूण मंजूर पदांवर मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरून त्याची माहिती संघटनेस मिळावी. रिक्तपदे आऊटसोर्सिंग न करता अनुशेषासह स्थायी स्वरूपात भरण्यात यावी. कांनीतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार कंपनीच्या सेवेत अनुकंपा तत्वावर कायमस्वरूपी सामील करावे. तिन्ही कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा देय असणारा दुसरा हप्ता त्वरित मिळावा. वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू व्हावी, अशा अनेक मागण्या मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
9ला मुंबईत धरणे
आमच्या मागण्या त्वरित मान्य झाल्या नाही तर 9 फेब्रुवारीला मुंबईत प्रकाशगड येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
