Adani Hindenburg Case : अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सेबीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ

अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणी बुधवारी 17 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने अदानी तपास प्रकरणात सेबीला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

नवी दिल्ली : अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. न्यायालयाने सेबीला तपास पूर्ण करून 14 ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयापूर्वी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना तुम्ही आतापर्यंत काय केले ते सांगा, असे सांगितले. आम्ही तुम्हाला आधीच 2 महिन्यांची मुदत दिली होती आणि आता ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवली आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला तपासासाठी एकूण 5 महिन्यांचा कालावधी मिळेल, असे ते म्हणाले.

शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी : गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने शेअरच्या किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) 14 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सेबीला गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समुहाने शेअरच्या किमतीत हेराफेरी केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीचा अद्ययावत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

अदानी प्रकरणी 11 जुलै रोजी सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती परडीवाला हेही आहेत. खंडपीठाने अदानी प्रकरणातील न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे समितीचा अहवाल सर्व पक्षांशी शेअर करण्याचे आदेश दिले जेणेकरून ते या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करू शकतील. हा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागेल. 2 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील समुहाने शेअर किमतीत हेराफेरी केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकन शॉर्ट - सेलर कंपनी हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात व्यापारी समूहावर हे आरोप केले आहेत. अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा :